निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचे स्वागत करायचे की त्याला विरोध करायचा हे राजकीय पक्षांच्या इच्छेवर अवलंबून असते. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आपल्या बाजूने असतील तोपर्यंत राजकीय पक्षांना ते पटतात. परंतु निष्कर्ष आपल्या विरोधात जाऊ लागले तर पक्षांना लगेच त्यामागे कटकारस्थान आहे, असे वाटू लागते.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी पुन्हा एकदा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांवरून वाद सुरू झाले आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या पाठोपाठ समाजवादी पक्षानेही निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांवर आणि त्यांच्या निष्कर्षांवर बंदी घालण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यामागे या पक्षांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणे हे मतदारांवर प्रभाव टाकणारे शस्त्र बनले आहे. याउलट पराभवाच्या भीतीमुळे सपा आणि बसपाच्या गोटातून ही मागणी पुढे आली असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये ओपिनियन पोलचा इतिहास काहीसा जुना आहे. परंतु भारतात त्याची सुरुवात 1998 मध्ये झाली होती. तेव्हापासून ओपिनियन पोल सर्वेक्षणांची संख्या वाढतच गेली आहे. ही संख्या इतकी वाढली की त्यांच्या निष्कर्षांवर चर्चा होण्याऐवजी वाद होऊ लागले. यापूर्वीही अनेक पक्षांनी एका सुरात ही सर्वेक्षणे रोखण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने तर 1999 मध्येच एक एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काढून ओपिनियन पोलवर आणि एक्झिट पोलवर (मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर जनमत सर्वेक्षण) बंदी घातली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठविली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातही अशा प्रकारे सर्वेक्षणे रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता.
ही समस्या केवळ भारतातच आहे असे नव्हे. ब्रेक्झिटव्यतिरिक्त अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीचे निकालसुद्धा सर्वेक्षणांनी दिलेल्या निष्कर्षांच्या उलट लागले. भारतातही अनेक निवडणूक सर्वेक्षणे पूर्णपणे चुकल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेशातील यापूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणेच छत्तीसगडमध्ये 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा कोणत्याही सर्वेक्षणाने कॉंग्रेसच्या एवढ्या मोठ्या विजयाचा अंदाज लावलेला नव्हता. कोणत्याही सर्वेक्षणाच्या गुणवत्तेची मदार असते, योग्य प्रश्न विचारण्यावर आणि योग्य सॅम्पलच्या निवडीवर. त्याचप्रमाणे सॅम्पलचा साइजसुद्धा महत्त्वाचा ठरतो.
सॅम्पलची संख्या जितकी अधिक असेल तितके निकाल अचूक येतील. त्याचप्रमाणे सामान्यतः सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्था अशा लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, ज्यांचा निर्णयच ठरलेला नसतो. अशा लोकांच्या समूहाचाच निवडणुकांवर सर्वाधिक परिणाम होत असतो. अशा लोकांची संख्या कधीकधी 20 ते 24 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. या लोकांची संख्या सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्था एक तर आपल्या हितासाठी लपवतात किंवा त्याकडे दुर्लक्षच करतात. विधानसभा आणि लोकसभेच्या ज्या निवडणुकांमध्ये निकाल केवळ 2 ते 8 टक्क्यांच्या फरकाने लागत असतील, तिथे 20 ते 24 टक्के अनिर्णित मतांचे मोल काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वेक्षणावेळी निर्णय न घेतलेले हेच मतदार निवडणुकीचा निकाल उलटासुलटा करून टाकतात.
सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष निकालांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक राहत असेल तर सवाल उपस्थित होणारच. विशेषतः ज्या वेळी एखाद्या विशिष्ट पक्षाची हवा निर्माण करण्यासाठी सर्वेक्षणे केली जातात, असा आरोप होत असेल तर सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षातील आणि निकालातील मोठ्या अंतरावर चर्चा होणारच. निवडणुकीच्या निकालांचे अनुमान काढणे आणि त्यासाठी सर्वेक्षण करणे हा एक व्यवसाय आहे. अनुमान योग्य किंवा अयोग्य ठरण्याचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होतच असणार. त्यांच्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ शकतो; परंतु चुकीचे सर्वेक्षण आणि अंदाज केल्याबद्दल कोणी या संस्थांना न्यायालयात खेचू शकत नाही. अशा संस्थांवर कारवाई करणारा कोणताही नियामक नाही. निवडणुकीच्या आधी केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षाचा मतदारांवर थोडाफार प्रभाव पडत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीच्या मैदानात उतरत असलेले पक्षसुद्धा उमेदवारांच्या निवडीपासून योग्य मुद्द्यांचा शोध घेईपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी अशी सर्वेक्षणे सातत्याने करवून घेतच असतात.
“सोशल मीडिया मायनिंग’ हाही एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. फेसबुक, ट्विटर, गूगल यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आपल्या पोस्टवर नजर ठेवतात. आपल्या आवडी-निवडीचा संपूर्ण तपशील त्यांच्याकडे असतो. कोणत्या योजना किंवा निर्णयांचा परिणाम लोकांवर होतो, कोणत्या योजना पसंत पडतात, कोणत्या निर्णयांविषयी नाराजी आहे, या साऱ्याचा तपशील सोशल मीडिया कंपन्यांकडे असतो. या कंपन्यांकडून अनेकदा राजकीय पक्षांना मुद्द्यांचा शोध लागतो. सरकारच्या आणि राजकीय पक्षांच्या निर्णयांवर याच सर्वेक्षणांचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते.
कमलेश गिरी