महाराष्ट्र दिन साजरा होत असताना राज्य एका चमत्कारिक वळणावर उभे आहे. राज्यासमोर समस्या यापूर्वीही होत्या आणि त्या असण्यात निराशाजनक काही नाही. मात्र त्या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची जागा आता राजकीय साठमारीने घेतली आहे, ही अधिक चिंताजनक बाब आहे. याला कोणा एका नेत्याला किंवा पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. हे अधःपतन सार्वत्रिक आहे आणि अन्य क्षेत्रेदेखील त्यापासून अस्पर्शित नाहीत.
महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य आहे. मात्र ही प्रगतिशीलता केवळ पैशात मोजता येणारी नव्हे. प्रागतिक विचारांमुळे महाराष्ट्र देशात आघाडीवर होता आणि देशाला मार्गदर्शक होता. अनेक लोककल्याणकारी योजना या महाराष्ट्रात सुरू झाल्या आणि मग त्यांचे अनुकरण अन्य राज्यांनी केले. 1970 च्या दशकात दुष्काळाने होरपळलेल्या ग्रामीण बेरोजगारांसाठी सुरू करण्यात आलेली “रोजगार हमी योजना’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण. “मनरेगा’सारख्या योजना आल्या त्या कालांतराने. तेव्हा अन्य राज्यांपेक्षा प्रगल्भ विचार करून योजना यशस्वी करणे, हा महाराष्ट्राचा स्वभाव होता. तेव्हाही राजकीय कुरघोड्या नव्हत्या किंवा कोलांटउड्या नव्हत्या, असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र राजकीय विरोधाला राजकीय वैराचे स्वरूप आले नव्हते. संप आणि आंदोलने तेव्हाही होत; मात्र बहुतांशी आंदोलनांना काहीएक ठोस भूमिका असे.
मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते यांच्यासारख्या रणरागिणी या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर आंदोलने करीत असत. त्या आंदोलनांमागे राजकीय लाभाची गणिते नसत. अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात होती. सामाजिक स्तरावर अनेक चळवळी महाराष्ट्राने अनुभवल्या. त्या चळवळींमध्ये आक्रमकताही होती; मात्र द्वेष क्वचितच होता. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर होताच तद्वत उद्योगांच्या बाबतीत देखील. चित्रपटसृष्टीची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रात रोवली गेली हे खरे; पण त्याचा वृक्ष देखील महाराष्ट्रात झाला. साहित्य-संगीत-संस्कृतीच्या बाबतीतदेखील महाराष्ट्र अग्रेसर होता. हे सगळे चित्र आता मात्र धूसर झाले आहे आणि यावर आत्मपरीक्षण करण्यासाठी “महाराष्ट्र दिना’पेक्षा अधिक औचित्याचा दिवस दुसरा नाही.
सामान्यतः उत्सवाच्या दिवशी खरे बोलण्यापेक्षा बरे बोलण्याची जुनी प्रथा आहे आणि ती चुकीची आहे, असेही नाही. याचे कारण रोजची रडगाणी उत्सवाच्या दिनी गाण्याचे कारण नसते. पण जेव्हा हा सार्वजनिक चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय असतो तेव्हा अशा महत्त्वाच्या दिनालाच मंथन करणे संयुक्तिक. याचे कारण जल्लोषातदेखील गांभीर्याचे स्मरण गरजेचे असते. महाराष्ट्राला आज जी एक प्रकारची अवकळा आल्याचे चित्र आहे ते काही एका रात्रीत आलेले नाही हे खरे; मात्र ती घसरण आता वेगाने सुरू आहे, हेही नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्र एके काळी उद्योगांसाठी सुपीक जमीन मानली जात असे. येथील कायदा आणि सुव्यवस्था हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण. उद्योगांना स्थैर्य लागते आणि अनाठायी नियमांचा जाच चालत नाही. त्याखेरीज पायाभूत सुविधा लागतात. महाराष्ट्रात उद्योगांचे जाळे उभे राहिले ते या सगळ्याच्या आधारावर.
ती स्थिती आता आहे का की उद्योग अन्य राज्यांना पसंती देत आहेत याचा केवळ जाहिरातबाजीच्या पलीकडे जाऊन अभ्यास करणे आवश्यक. परकीय गुंतवणुकीच्या निकषात कर्नाटक, गुजरात अशा राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत जाहीर झालेल्या एका माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या पहिल्या अकरा महिन्यांत राज्यात 2 हजार 498 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारने कर्जमुक्ती किंवा अन्य योजना राबवून देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये कमी येत नाही. हा सरकारच्या चिंतनाचा विषय असावयास हवा. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे कर्नाटक, गुजरात यांच्यापेक्षा अधिक आहे.
वीज निर्मितीचा आणि वीज वापराचा ताळमेळ जमत नसून त्यावर तोडग्यासाठी ठोस उपाय योजले जाताना दिसत नाहीत. नव्या विमानतळाच्या प्रकल्पांपासून नव्या तेलनिर्मिती प्रकल्पांपर्यंत प्रकल्पांना गती मिळताना आढळत नाही. तेव्हा या सगळ्या समस्या असताना महाराष्ट्र केवळ राजकीय साठमारीत मात्र अग्रेसर आहे हे चित्र फारसे आशादायी नाही आणि या सगळ्याचे मूळ शोधायचे तर ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाने घेतलेल्या विखारी वळणात आहे. करोनाच्या काळामुळे अर्थचक्राला खीळ बसली हे मान्य केले, तरी संकटांनी राजकीय आणि सामाजिक वातावरण गढूळ आणि विखारी होण्याचे कारण नसते.
राजकारणाचा केवळ स्तर घसरला आहे असेच नाही, तर राजकारण निकृष्ट झाले आहे. विधिमंडळात होणाऱ्या चर्चा अभ्यासपूर्ण होण्यापेक्षा कर्कश्श होऊ लागल्या आहेत आणि राजकीय डावपेचांना नळावरच्या भांडणाचे स्वरूप आले आहे. त्यातच बहुधा सामाजिक सलोखा बिघडावा याच उद्देशाने अनेकांनी आपली जीभ सैल सोडली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधकांवर घणाघात करणारे अनेकजण होऊन गेले. परंतु घणाघात म्हणजे शिवराळ बोलणे नव्हे. रामभाऊ म्हाळगी यांच्यापासून अनेक राजकीय नेते होऊन गेले ज्यांनी सरकारला धारेवर धरले; पण त्यात सभ्यतेला कधी मूठमाती दिली नाही. आक्रमक होण्यासाठी असभ्य होणे गरजेचे नसते याचे ते नेते वस्तुपाठ होते. हे चित्र आता दुर्मिळ झाले आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब अधिक कुरूप स्वरूपात सभांमध्ये प्रकट होते.
कोणत्या मुद्द्यांना किती महत्त्व द्यायचे आणि कोणत्या विषयांना हात घालून सामान्य जनतेच्या समस्या सोडवायच्या याचा विधिनिषेध न राहिल्याने अद्वातद्वा बोलणे आणि परस्परांची बदनामी करणे यातच धन्यता मानली जाऊ लागली आहे. याचे एक हेही कारण आहे की, समाजाची सामूहिक विनोदबुद्धी हरपली आहे. विरोधकांची पाचावर धारण होईल अशी भाषणे आचार्य अत्रे करीत; मात्र त्यात वैयक्तिक विखार नसे. किंबहुना आपल्यावर झालेल्या विनोदांना दाद देण्याची वृत्ती राजकीय नेत्यांमध्ये होती. तीच आता लुप्त झाल्याने विनोदही गांभीर्याने घेतला जातो आणि सहिष्णुता अगोदरच तोळामासा झाली असल्याने कोणत्याही क्षुल्लक मुद्द्यालाही हवा मिळते. विनोदाच्या नावाखाली आता परस्परांवर तुटून पडणे आहे ते केवळ गर्दीचे मनोरंजन आहे; त्या विनोदांना ना धार आहे ना दर्जा! आणि याच राजकीय सुंदोपसुंदीचे सावट अन्य सर्व क्षेत्रांवर पडते आहे.
समाजमाध्यमीय गणंगांनी तर या माध्यमाला असामाजिक करून टाकले आहे आणि सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडणाऱ्या टिप्पणी सर्रास केल्या जातात. या सगळ्या टिप्पणींना राजकीय धार्जिणेपणाची किनार असते आणि त्यामुळे कोणाच्या वैयक्तिक आणि खासगी आयुष्यावर देखील बोलताना तारतम्य ठेवले जात नाही. कोणत्याच क्षेत्रात “जे जे उत्तम उदात्त उन्नत, महन्मधुर ते ते’ अशी निरपेक्ष गुणग्राहकतेची वृत्ती दिसत नसल्याने चांगले आणि वाईट हे देखील सापेक्ष झाले आहे. कवी अनिल यांच्या एका काव्यपंक्तीप्रमाणे “आहे सोबत तोवर आहे तुमचे सर्व पसंत’ अशी एकूणच राजकीय आणि परिणामतः समाजाची धारणा झाल्याने गुणवत्ता हा निकष म्हणून बाद झाला आहे. ही घसरण सार्वत्रिक असली तरी प्रागतिक राज्याच्या आपल्या लौकिकाला जागायचे तर महाराष्ट्राने तरी असल्या बजबजपुरीतून बाहेर पडणे आवश्यक.
महाराष्ट्राला लाभेलला वारसा हा उत्तुंगतेचा, विशालतेचा आणि सखोलतेचा आहे. त्या वारशाला गालबोट लावणे हा तूर्तास अनेकांचा उद्योग झाला आहे आणि यावर उपाय म्हणजे सर्वच क्षेत्रांचे जे राजकीयीकरण झाले आहे ते महाराष्ट्राने पहिल्यांदा थांबविले पाहिजे आणि त्यासाठी महाराष्ट्र हा पुन्हा एकदा सुसंस्कृत व्हायला हवा. सुसंस्कृतपणा आपोआपच सभ्यता आणत असतो आणि सभ्यता विखार कमी करत असते. महाराष्ट्राला त्या मोकळ्या वातावरणाची नितांत गरज आहे. राजकारणात कितीही संघर्ष असला तरी सुसंस्कृतपणा आणि सभ्यता यांचे महत्त्व अबाधित आणि कालातीत आहे.
“महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, तुम्हा कारणे’ असे समर्थ रामदासांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव करताना लिहिले होते. “महाराष्ट्र धर्म राहिला का काही, तुम्हा कारणे? असा सवाल पुढच्या पिढ्यांनी विचारायला नको असेल, तर राजकीय नेत्यांनी “महाराष्ट्र दिनी’ महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सुसंस्कृत आणि सभ्य करण्याचा संकल्प करावा. त्याने राजकारणच शुद्ध होण्यास मदत होईलच; पण महाराष्ट्र पुन्हा आपले पूर्वीचे वैभव प्राप्त करू शकेल!
राहुल गोखले