थेरगावातील प्रकार : घरे वाचविण्यासाठी बाधितांनी केली घोषणाबाजी
पिंपरी – शास्तीकर रद्द करा, आमची घरे नियमित करा, अशी जोरदार घोषणाबाजी करीत रिंगरोड बाधितांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सभेत गोंधळ घातला. यामुळे महायुतीचे उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांच्या प्रचाराला गालबोट लागले. पोलिसांनी घोषणाबाजी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. घोषणाबाजी करणारे कार्यकर्ते हे विरोधी पक्षाने पाठविल्याची सारवा-सारव मुंडे यांनी केली.
महायुती उमेदवाराच्या प्रचारासाठी चिंचवड विधानसभा मतदार संघात पंकजा मुंडे यांची थेरगाव येथे रविवारी (दि. 13) सकाळी प्रचार सभा झाली. पंकजा मुंडे यांचे भाषण सुरू असताना सभेतील स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळच्या महिला व पुरूष कार्यर्त्यानी शास्तीकर रद्द करा, आमची घरे नियमित करा, अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे सभेसाठी आलेल्या नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रत्येकाला घर मिळाले पाहिजे असे म्हणतात. इथे मात्र आमच्या घरांवर हातोडा मारून आम्हाला बेघर केले जात आहे. अवैध बांधकामे, शास्तीकर 100 टक्के रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी कार्यकर्त्यांनी केली. घोषणाबाजी करणाऱ्यांना कसे थांबवावे, असा प्रश्न व्यासपीठावरील नेत्यांना पडला. त्यानंतर पोलिसांनी घोषणाबाजी करणाऱ्यांना ताब्यात घेतले.
‘तुमच्यावर दुसऱ्या पक्षाची छाप आहे’ – गोंधळ सुरू असताना देखील पंकजा मुंडे यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवले. “तुमच्यावर दुसऱ्या पक्षाची छाप आहे’, असा आरोप मुंडे यांनी करताच आम्ही कोणत्या पक्षाचे नसल्याचे नागरिकांनी त्यांना सांगितले.
पोलिसांना आंदोलनाचा धसका – भाजपच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्र्यांची सभा रहाटणी येथे झाली. संभाव्य आंदोलनाचा धसका घेत पोलिसांनी चळवळीचे समन्वयक धनाजी येळकर पाटील आणि सतीश काळे यांना ताब्यात घेतले होते.
अर्चना मेंगडे, सुनिता फुले, राजेश्री शिरवळकर, सतीश नारखेडे, देवेंद्र भदाणे, गौरव धनवे, आणि धनाजी येळकर पाटील यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. महिला कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी माघारी पाठवले. सभा संपल्यानंतर कार्यकर्त्यांना सोडून दिले.
अन्य पर्याय निवडावा – घर बचाव संघर्ष समिती
रिंगरोड बाधितांसाठी कार्यरत असलेल्या घर बचाव संघर्ष समितीने देखील सत्ताधाऱ्यांना इशारा दिला आहे की, “आधी दिलेला शब्द पाळा आणि मगच मते मागायला या’. यापुढे ही खोटी आश्वासने देणाऱ्या नेत्यांना ह्या निवडणुकीत मतदान न करता अन्य पर्याय निवडावा, असे घर बचाव संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे.
समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी याबाबत एक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे घरांच्या प्रश्नाबाबत सरकारला धारेवर धरले आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, निवडणुकीच्या वातावरणात शास्ती प्रश्न, रिंग रोड बधितांचा प्रश्न तसेच अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न सुद्धा “ऑक्टोबर हिट’ च्या वातावरणात तापू लागला आहे. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकही घर पडू देणार नाही व एकाही विटेला धक्का लागू देणार नाही, असे चिंचवड येथील सभेत जाहीर केले होते. या आश्वासनाला दोन वर्ष पूर्ण झाली. परंतु एकही घर अद्याप नियमित होऊ शकले नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या या घोषणा भूलथापा होत्या ह्यामुळे स्पष्ट झाले.
शहरातील 45 टक्के नागरिक म्हणजेच 7 लाखांपेक्षा जास्त रहिवाशी अनधिकृत घरात राहत आहेत. निवडणुकीच्या काळात आश्वासनाची खैरात वाटायची आणि नंतर त्यांना झुलवत ठेवायचे असाच प्रकार सत्ताधारयांनी केलेला आहे. जशी सत्तेची क्रिया तशीच रिंग रोड बाधित व अनधिकृत बाधित रहिवाश्यांची प्रतिक्रिया असेल, असे सांगत यापुढे ही खोटी आश्वासने देणाऱ्या नेत्यांना ह्या निवडणुकीत मतदान न करता अन्य पर्याय निवडावा, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वीच्या निवडणूक प्रचाराच्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या घराची एक वीटही पडू देणार नाही. कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. दर पाच वर्षांनी भाजप तीच-तीच आश्वासने देत आहे. आजही अनधिकृत घरे नियमित झाल्याचे भाजप सांगत आहे. मग आमची घरे नियमित का होत नाहीत?
– धनाजी येळकर, समन्वयक, स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळ