लष्कराच्या प्रतिबंध क्षेत्रात स्ट्रिंग ऑपरेशन करणाऱ्या पत्रकाराला दिलासा

जवानाला आत्महत्तेस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यातून सुटका
मुंबई – नाशिक-देवाळी लष्करी कॅम्पसमध्ये स्ट्रिंग ऑपरेशनने लष्करी अधिकाऱ्यांकडून ऍडम ड्यूटी जवानाची होत असलेल्या पिळवणूकीचा पर्दाफास करणाऱ्या पत्रकार पुनम अगरवालला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. पुनम अगरवाल यांच्याविरोधात जवानाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याबरोबरच लष्करी कॅम्पसमध्ये स्ट्रिंग ऑपरेशन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द केला आहे.

पत्रकार पुनम हिने स्ट्रिंग ऑपरेशन करून राष्ट्रहिताला बाधा येईल, असे कोणतेच कृत्य केले नाही अथवा जवानाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे दिसून येत नाही. स्ट्रिंग ऑपरेशन करणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे असे होत नाही. तिने पत्रकार म्हणून ऍडम ड्यूटी जवानांची कैफीयत मांडली, असे निरिक्षण नोंदवित न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला.

लष्करी अधिकाऱ्यांकडे ऍडम ड्युटी (बॉय) म्हणून कार्यरत असलेल्या जॉय मॅथ्यू या जवानाच्या आत्महत्येप्रकरणी देवळाली पोलिसांनी पुनम अगरवाल विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. लष्करी परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश करणे, जवानांची मानहानी करणे, लष्करातील गोपनीय बाबी उघड करण्याबरोबरच गुप्त ऍडम ड्युटी (बॉय) मॅथ्यू याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले.

हा गुन्हा रद्द करावा अशी विनंती करणारी याचिका पुनम अगरवाल हिच्या वतीने ऍड. उदय वारूंजीकर आणि सुमित काटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकोवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी ऍड. वारूंजीकर यांनी अगरवाल हिने केलेल्या स्ट्रिंग ऑपरेशनचे समर्थन केले. लष्करी अधिकाऱ्यांकडून ऍडम ड्युटीकडून (बॉय) करून घेण्यात येणाऱ्या घरच्या कामाचा पर्दाफास करण्यात आला. या स्ट्रिंग ऑपरेशनमुळे त्याने आत्महत्या केली नाही. तर युटूब व्हायरल झाल्यानंतर अधिकाऱ्याने मॅथ्यू याला बोलावून घेतले आणि त्यानंतर 15 दिवसांनी त्याने आत्महत्या केली. त्यामुळे पत्रकार पुनम हिने आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले, असे होत नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हा युक्तीवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने पत्रकार पुनम अगरवाल हिच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द केला.