भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता जवळजवळ पाऊण शतकाचा काळ होत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आणि आता आपल्या देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही रूजली आहे असा दावा आपण करतो. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. पण आपल्याकडे अजूनही लोकांच्या मतांचा, भावनांचा विचार होतो असे दिसत नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सुरुवातीच्या काळात समाजातील विशिष्ट गटापुरतेच राजकारण मर्यादित होते.
सर्वसामान्य लोक तर राजकारणात पडण्याचा विचारही करू शकत नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर जे लोक राजकारणात आले ते पूर्वीचे सत्ताधारी म्हणजे सरंजामदार वर्गातील होते. नेते बोले आणि प्रजा हाले अशी स्थिती होती. पण नंतरच्या काळात राजकारणात जसा बुद्धीवादी आणि सर्वसामान्यांशी नाळ जुळणाऱ्या नेत्यांचा शिरकाव झाला तसा राजकारणातील प्रस्थापित वर्ग अस्वस्थ झाला. विशेषत: गेल्या पाच वर्षांत भारतीय राजकारणात होत असलेला बदल अधिकाधिक गडद होत चालला आहे आणि त्यामुळे ही अस्वस्थताही वाढू लागली आहे. प्रचाराच्या घसरलेल्या पातळीमागे हे महत्त्वाचे कारण आहे.
अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत चौकीदार चोर है ही घोषणा दिली जाते. पण मोदी यांनी चौकीदार चोर है या घोषणेला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी मैं भी चौकीदार ही नवी घोषणा आणली आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला. अर्थात केवळ नरेंद्र मोदींवरच अश्लाघ्य टीका झाली किंवा होते आहे असे नाही तर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींवरही अशीच बोचरी टीका होत असते. पक्षाला अडचणीत आणणारी त्यांची धोरणे यावरून त्यांच्यावर सातत्याने टीका होते. त्यांना पप्पू म्हणून हिणवले जाते हे चुकीचे आहे. 2019च्या निवडणूक प्रचारातील हीन पातळी गाठणारा प्रचार म्हणजे जातीयवादी प्रचार.
मायावती, नवज्योतसिंग सिद्धू, कॉंग्रेसचे विविध नेते, समाजवादी पक्ष या सगळ्यांनी उघडपणे मुस्लिमांनी आम्हालाच मतदान करावे असे आवाहन केले. मग भाजपनेही त्यांचा अली तर आमचा बजरंगबली असा प्रचार केला. अशा प्रचाराची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने मायावती, आझमखान, योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात कारवाई केली. काहींना 48 तास तर काहींना 72 तास प्रचार करण्यास बंदी घातली. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदाच अशी कारवाई केली, तीही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर. मात्र निवडणूक आयोगाचा दरारा निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर किती आवश्‍यक आहे हे यातून दिसून आले आहे.
आपल्या देशातील अनेक घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण झाले होते. निवडणूक आयोगही त्याला अपवाद नव्हता. पण टी. एन. शेषन यांनी या संस्थेला संजीवनी दिली आणि आता हळूहळू निवडणूक आयोगही कात टाकू लागला आहे. राजकीय नेत्यांच्या अनिर्बंध वागण्याचा आणि बोलण्याचा सर्वाधिक फटका राजकारणातील महिलांना बसला आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी भाजपच्या नेत्या जयाप्रदा यांच्यावर अत्यंत अश्‍लिल टीका केली. त्यावरून संपूर्ण देशात गदारोळ झाला. आझम खान यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाने कडक कारवाई करावी अशी मागणीही झाली. आयोगाने त्यांना नोटीसही पाठवली. पण आझम खान यांची गुर्मी उतरली नाही. आझम खान मुसलमान असल्यानेच आयोगाने त्यांना नोटीस पाठवली असा आरोप त्यांच्या मुलाने केला तेव्हा तर त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटली.
म्हणजे मायावती, योगी आदित्यनाथ यांच्यावर झालेली कारवाई त्यांच्या गावीच नव्हती. राजकारणात असलेल्या महिलांवर सातत्याने टीका टिप्पणी होत असते. कॉंग्रेसच्या महासचिव झालेल्या प्रियांका गांधी वढेरा यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या दिसण्यावरून खूप शेरेबाजी झाली. त्यांचे नाक त्यांच्या आजीसारखे आहे म्हणून त्यांना सत्ता मिळणार नाही असे भाजपच्या गुजरातमधील एका नेत्याने म्हटले होते. बिहारचे एक मंत्री विनोद नारायण झा यांनी म्हटले होते की प्रियांका गांधी सुंदर आहेत. सुंदर असण्याशिवाय दुसरी कोणतीही गुणवत्ता मला त्यांच्यात दिसत नाहीत. केवळ सुंदर असणे एवढेच मते मिळवण्यासाठी पुरेसे नसते. भाजपच्या आणखी एक नेत्या स्मृती इराणी यांच्यावरही अनेकदा शेरेबाजी झाली आहे. त्यांच्या डिग्रीपासून त्यांच्या दिसण्यापर्यंत सगळ्यावर शेरेबाजी करण्यात आली. त्यांच्या कुंकवाच्या आकारावरूनही एका नेत्याने त्यांची खिल्ली उडवली होती.
हेमा मालिनी, मायावती यांनाही अशा पुरुषी वर्चस्वाच्या खुणा दाखवून देणाऱ्या बोचऱ्या टीकेला तोंड द्यावे लागले आहे. जगातही अशी उदाहरणे आढळतात. पण भारतीय समाज पुरूषप्रधान आणि परंपरावादी आहे. महिलांचे स्वकर्तृत्वावर पुढे येणे, समाजात स्थान निर्माण करणे कदाचित आपल्या समाजालाच खपत नसावे. नाहीतर अगदी इंदिरा गांधींवरही गुंगी गुडिया म्हणून टीका झालीच नसती. या नेत्यांना कायद्याचा बडगा बसेल की नाही माहीत नाही. तो बसणारच नाही बहुधा. पण सुजाण आणि सुशिक्षित नागरिकांनी मात्र अशा नेत्यांना जाब विचारले पाहिजे. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा, महिला असो वा पुरूष आदर करायलाच पाहिजे आता आपल्या राजकीय वर्गाला शिकवण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीत वेगवेगळ्या मतांचे राजकीय पक्ष असतात.
सगळ्यांना एकाच देशासाठी काम करायचे असते. निवडणुकीपुरते ते एकमेकांविरोधात असतात. पण निवडणुका झाल्यावरही विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांबरोबर ताळमेळ साधायचा असतो, देशहिताच्या दृष्टीने मुद्द्यावर तरी असा ताळमेळ असायलाच पाहिजे. पण आपल्या देशातील सगळेच राजकीय पक्ष आपापल्या विरोधकांना प्रतिस्पर्धी नाही तर शत्रू मानतात आणि काही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना तर सत्ताधीश असणे हा आपला परंपरागत अधिकार वाटतो.
लोकशाही खऱ्या अर्थाने लोकांमध्ये रुजायची असेल तर राजकारणातील ही सामंतशाही नष्ट व्हायला हवी आणि जेव्हा सर्वसामान्य लोक आपल्या लोकशाहीविषयी आदर बाळगायला शिकतील तेव्हाच सामंतशाहीचे प्रतिनिधीत्व करणारे राजकीय पक्ष आणि नेते दूर होतील.
