– स्वप्निल श्रोत्री
येणार्या काळात चीनचे शेजारील राष्ट्रांशी खटके उडल्याच्या बातम्या येतच राहणार आहेत. भारताने भविष्याचा अंदाज घेऊन ड्रॅगन विरोधी राष्ट्रांची मोट आतापासूनच बांधणे आवश्यक आहे.
चिनी ड्रॅगन जागतिक शांततेला धोका आहे. चीनकडे प्रचंड प्रमाणात अर्थ, मनुष्य आणि लष्करी बळ आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षासुद्धा मोठ्या आहेत. जागतिक राजकारणात टिकून राहायचे असेल तर विविध राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक असते. ह्या मैत्रीपूर्ण संबंधात सर्वात जास्त महत्त्व असते ते नेबरहूड पॉलिसीला. म्हणजेच एखादे राष्ट्र आपल्या शेजारील राष्ट्रांना कशाप्रकारे वागणूक देते यावरून त्या राष्ट्राचे जागतिक राजकारणातील स्थान हे अधोरेखित होते.
जागतिक राजकारण हा किचकट आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. हातात जर पाशवी लष्करी बळ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर जर तुमची पकड असेल तर जागतिक राजकारणाचे कोणतेही नियम तुम्हास लागू होत नाहीत अशी सध्याची परिस्थिती आहे. भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध हे स्थापनेपासूनच क्लिष्ट आहेत. गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार युद्ध झाली आहेत.
ज्यावेळी भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मोठी भूमिका घेऊन जागतिक राजकारणाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी चीन आणि पाकिस्तानसारखी राष्ट्रे भारतावर नेबरहूड पॉलिसीचा दाखला देऊन टीका करतात. चीन आणि पाकिस्तानच्या मतानुसार भारत जर आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध ठेवू शकत नाही तर तो जागतिक राजकारणाला काय दिशा देणार?
परंतु, ज्यावेळी चीन आणि पाकिस्तान भारतावर अशी टीका करतात तेव्हा त्यांचे त्यांच्या शेजारील राष्ट्रांशी कशा प्रकारचे संबंध आहेत हे पाहिले जात नाही. चीनसारखे राष्ट्र जे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम पाळत नाहीत. जे सतत कोणते ना कोणते नवीन वाद उकरून काढते आणि नवीन वाद निर्माण करत असते; अशाच प्रकारचा विवाद सध्या दक्षिण चीन समुद्रात चीन आणि फिलिपाइन्समध्ये नव्याने सुरू झाला आहे.
विवाद काय आहे?
दक्षिण चीन समुद्र हा जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदशील असा भाग आहे. चीन, तैवान, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम अशा आशिया खंडातील राजकीय आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण राष्ट्रांना जोडणारा हा दुवा आहे.
दक्षिण चीन समुद्रात खनिज तेल, नैसर्गिक वायूंचे मोठ्या प्रमाणावर साठे असल्यामुळे आणि आशियातील जवळपास सर्वच राष्ट्रांची व्यापारी जहाजे येथून जात असल्यामुळे चीन गेल्या काही वर्षांपासून या भागावर आपली पकड मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी अर्थहीन असलेले ऐतिहासिक संदर्भ आणि पुरावे देऊन चीन दक्षिण चीन समुद्रातील विविध राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांचे उल्लंघन करताना वेळोवेळी दिसून येतो.
दक्षिण चीन समुद्रातील पलावान हे बेट गेल्या 25 वर्षांपासून फिलिपाइन्सच्या ताब्यात असून ह्याच बेटाचा एक भाग असलेल्या स्पार्टली बेटावर गेल्या अनेक वर्षांपासून फिलिपाइन्स नौदलाची बीआरपी सायरा मद्रे नावाची युद्धनौका तैनात आहे. या युद्धनौकेसाठी लागणारे इंधन आणि त्यावर काम करणार्या नौदलाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांसाठी लागणारे सामान घेऊन फिलिपाइन्सच्या तटरक्षक दलाचे जहाज दक्षिण चीन समुद्रातून चिनी हद्दीबाहेरून चालले असताना चिनी नौदलाने या जहाजावर पाण्याचा जोरदार मारा करून ते पळवून लावले. चिनी नौदलाकडून करण्यात आलेल्या पाण्याच्या मार्यामुळे फिलिपाइन्सच्या तटरक्षक दलाचे काही कर्मचारी जखमी झाले आणि जहाजाचेसुद्धा काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
वास्तविक पाहता, चीनने केलेल्या पाण्याच्या मार्यामुळे फिलिपाइन्सची कोणतीही जीवित हानी झाली नसली तरी चीनने आपल्या सागरी हद्दीबाहेर जाऊन फिलिपाइन्सच्या तटरक्षक दलावर हा हल्ला केल्यामुळे दक्षिण पूर्व आशियाचे वातावरण सध्या गरम झालेले आहे.
विवादाची राजकीय पार्श्वभूमी
दक्षिण आशियात चीन आणि भारत ही दोन राष्ट्रे क्षेत्रफळ, लष्करी बळ आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत मोठी आणि बलवान आहेत. चीनच्या पूर्वेला असलेला पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिणेला असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रात अनेक छोटी-मोठी राष्ट्रे आहेत. लष्करीदृष्ट्या ही राष्ट्रे चीनच्या तुलनेत कमकुवत असली तरी भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहेत. जागतिक आणि महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक मार्ग दक्षिण चीन समुद्रातून जातो. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या संपूर्ण परिसरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
सध्या फिलिपाइन्सचे अध्यक्ष असलेले बोंग बोंग मार्कोस हे राष्ट्रवादी विचारांचे नेते आहेत. त्यांनी मागील दोन वर्षाच्या आपल्या कार्यकाळात अमेरिका आणि चीन ह्या दोन्ही परस्परविरोधी राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फिलिपाइन्सच्या इतर माजी अध्यक्षांप्रमाणे त्यांनी पूर्णपणे चीनच्या गोटात सहभागी होण्यास नकार दिल्यामुळे चिडलेल्या चीनने हा हल्ला केल्याची शक्यता आहे.
‘आशियान’वर परिणाम?
दक्षिण पूर्व आशियायी राष्ट्रांची प्रमुख संघटना असलेल्या आशियानमधील सदस्य राष्ट्रे चीन आणि अमेरिकेत विभागली गेली आहेत. कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई ही राष्ट्रे चीनच्या गोटातील समजली जातात तर थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, मलेशिया, म्यानमार ही राष्ट्रे चीनपासून काही अंतर राखून आहेत. त्यामुळे ‘आशियान’च्या वार्षिक बैठकीत जेव्हा चीनचा विषय निघतो तेव्हा आशियानमध्ये दोन गट पडल्याचे प्रकर्षाने जाणविते.
फिलिापाइन्सवर चीनने केलेल्या हल्ल्यामुळे येणार्या काळात फिलिपाइन्स आणि चीनचे संबंध ताणले जाणार आहेत. अशावेळी ‘आशियान’ची इतर सदस्य राष्ट्रे फिलिपाइन्सची मदत करतील का? याबाबत शंका घेण्यास वाव आहे. ‘आशियान’ ही लष्करी संघटना नाही. ती एक क्षेत्रिय व्यापारी संघटना असल्यामुळे दोन राष्ट्रांच्या वादात आशियान उडी घेण्याची शक्यता कमीच आहे. म्यानमारमध्ये जेव्हा लष्कराने उठाव करून सत्ता हस्तगत केली होती तेव्हा आशियान संघटना म्हणून काही करू शकली नव्हती. थोडक्यात, फिलिपाइन्स आणि चीन संबंधाचा ‘आशियान’च्या भवितव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे.
भारताची भूमिका काय?
फिलिपाइन्स आणि चीन प्रकरणावर भारताने सध्या मौन बाळगले असले तरी येणार्या काळात अशा घटना वारंवार पहावयास मिळणार आहेत. सध्याच्या काळात भारतात निवडणुका सुरू असल्याने जोपर्यंत नवीन मंत्रिमंडळ सत्तारूढ होत नाही तोपर्यंत भारताकडून विशेष प्रतिक्रिया येणार नाही. परंतु, भारत आणि फिलिपाइन्स हे एकमेकांचे मित्र राष्ट्र आहेत. येणार्या काळात सदर दोन राष्ट्रांमधील मैत्री संबंध लष्करी पातळीवर नेण्यासाठी हा उपयुक्त काळ आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आपली स्वदेशी लष्करी समग्री निर्यात करण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील आहे. अशावेळी फिलिपाइन्सशी करार करून भारत आपली लष्करी सामग्री फिलिपाइन्सला निर्यात करू शकतो त्यामुळे भारताची लष्करी क्षेत्रातील निर्यात वाढेल, परकीय चलन भारताकडे येईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनला योग्य तो संदेशसुद्धा जाईल.