मुंबई – राज्यात सत्तेवर येताच शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेलेले काही निर्णय रद्द केले, तर काही निर्णय घेत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासाही दिला आहे. दरम्यान, शिंदे सरकारची गुरुवारीही मंत्रीमंडळ बैठक झाली. यात पेट्रोल-डिझेल दरावरील व्हॅट कमी करण्यासह शेतकऱ्यांनाही खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नव्हते. दरम्यान, याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.
याबाबत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांनी निवेदनात म्हटले होते की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत.
2018-19 मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय, या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकशात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही.
नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडले जाणार ! शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतले ‘हे’ महत्वपूर्ण निर्णय