पुणे – कर्ज परतफेड करू न शकलेल्या कंपन्यांना दिवाळखोरी व नादारी यंत्रणेमुळे लाभ होत आहे. अशी प्रकरणे दिवाळखोरी आणि नादारी यंत्रणेकडे आल्यामुळे 160 मोठ्या कंपन्या बंद होण्यापासून वाचल्या असल्याचे दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाचे अध्यक्ष एम. एस. साहू यांनी सांगितले.
साहू यांनी सांगितले, या कंपन्या जर बंद करून विकल्या गेल्या असत्या तर त्यांना त्यांच्या कर्जाच्या 100 टक्के रक्कम मिळाली असती. मात्र, मंडळाने ही प्रकरणे व्यवस्थित हाताळल्यामुळे त्यांना त्याच्यावरील कर्जाच्या 210 टक्के रक्कम मिळाली आहे. 2016 पासून संहिता अंमलात आली आहे. या अंतर्गत विशिष्ट कालावधीत अडचणीत असलेल्या कंपन्यांची मालमत्ता बाजारभावाने विकण्याची यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या यंत्रणेच्या माध्यामातून 160 कंपन्यांची प्रकरणे मिटवली आहेत. त्यातील 30 टक्के कंपन्या औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळाकडे बंद पडलेल्या कंपन्या म्हणून पाठविण्यात आल्या होत्या. उरलेल्या 70 टक्के कंपन्या जर या यंत्रणेकडे आल्या नसत्या तर त्याही बंद झाल्या असत्या. मात्र, आता या कंपन्या पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून कंपन्यातील रोजगारावर परिणाम झाला नाही
306 प्रकरणे प्रत्यक्षात निकालात
या यंत्रणेकडे 21 हजार 136 अर्ज आले होते. त्यातील 9 हजार 653 प्रकरणे सुनावणीसाठी दाखल होण्यापूर्वीच निकालात काढण्यात आली. यातील रक्कम तब्बल 3 लाख 74 हजार 931 कोटी रुपये इतकी होती. 2,138 कंपन्यांच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली व त्यातील 306 प्रकरणे निकालात काढली. यामुळे आजारी कंपन्यांचे मूल्यांकन करणारे, बाजू मंडळापुढे लावून धरणारे असे रोजगार निर्माण झाले आहेत.