नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. मात्र ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. जेवणाचं निमंत्रण दिलं पण हात बांधला, असा हा प्रकार असून केंद्राने ओबीसींची शुद्ध फसवणूक केल्याचे पवारांनी म्हटलं.
दरम्यान 1992 मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार यामध्ये आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता अशी केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
दरम्यान जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असं होणार नाही, असंही पवारांनी म्हटलं.