पुणे – महापालिकेकडून निवासी मिळकतीला देण्यात येणारी ४० टक्के करसवलत तब्बल २ लाख २५ हजार पुणेकरांनी गमावली आहे. ही सवलत घेण्यासाठी महापालिकेने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, या काळात अवघ्या १ लाख पुणेकरांनी पीटी-३ अर्ज भरून दिले आहेत. त्यामुळे ज्या मिळकतधारकांची ४० टक्के सवलत रद्द झाली होती.
मात्र, त्यांनी पीटी ३ अर्ज भरून दिला नाही, त्यांना दुसर्या सहामाहिच्या बिलात ४० टक्के वाढीव रकमेची बिले पाठविण्यात येणार आहेत. ही बिले पुढील आठवड्यापासून दिली जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. या शिवाय, या नागरिकांवर या आधीची थकबाकी असल्यास त्यातही आता कोणतीच सवलत दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल.
महापालिकेकडून १९७० पासून शहरातील निवासी मिळकतींना ४० टक्के कर सवलत दिली जाते.
मात्र, शासनाच्या आॅडिटमध्ये याबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याने महापालिकेने २०१९ पासून नवीन मिळकतींना ही सवलत देणे बंद केले. अशा सुमारे सव्वादोन लाख मिळकती आहेत. तर, २०२२ मध्ये महापालिकेने शहरात केलेल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेत सुमारे ९७ हजार मिळकतींची ४० टक्के सवलत रद्द करून त्यांना मागील तीन ते चार वर्षांची थकबाकीही मागण्यात आली होती. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला. त्यामुळे शासनाने ४० टक्के सवलत कायम ठेवली. मात्र, मालक स्वत: त्या घरात राहत असल्यास त्यांनी पीटी-३ अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार, ज्यांची सवलत रद्द झाली त्यातील केवळ १ लाख मिळकतींचेच अर्ज सादर झाले आहेत.
कर रक्कम वाढणार
ज्या सव्वातीन लाख मिळकतधारकांची ४० टक्के सवलत रद्द झाली, ते पीटी३ अर्ज सादर करतील या भरवशावर या सर्व मिळकतींना २०२३़-२४ मध्ये ४० टक्के सवलत देऊनच बिल दिले. मात्र, यातील ज्या नागरिकांनी पीटी -३ अर्ज दिला नाही त्यांची ही सवलत रद्द झालेली आहे. त्यांना या वर्षासाठी १०० टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे पहिल्या सहामाहीत दिलेली ४० टक्के सवलतीची रक्कम दुसर्या सहामाहीच्या बिलात थकबाकी म्हणून भरावी लागणार आहे. या शिवाय संबधितांना २०१९ पासून ४० टक्के सवलत पालिका देणार होती, तीदेखील रद्द होणार आहे.
अजित देशमुख यांना मुदतवाढ
कर आकारणी आणि कर संकलन विभाग प्रमुख अजित देशमुख यांना पुणे महापालिकेत अजून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. देशमुख यांचा कार्यकाळ दि. १५ डिसेंबर रोजी संपत होता. मात्र, त्यापूर्वी एक दिवस आधीच मुदतवाढीचा आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला आहे. देशमुख हे प्रतिनियुक्तीवर पुणे महापालिकेत आले आहेत. १५ डिसेंबर २०२० ला देशमुख ते रुजू झाले होते. महापालिकेत काम करण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने त्यांना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.