पुणे – शासनाकडून 60 कोटींचा निधी थकीत

“आरटीई’ प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीपोटी शासनाकडून देण्यात येतो निधी

पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांसाठी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणासाठी प्रवेश देण्यात येतात. प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीपोटी शासनाकडून आत्तापर्यंत 421 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून अद्यापही 60 कोटी रुपयांचा निधी थकला आहे.

राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये “आरटीई’ अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्रवेश देण्यात येतो.

सन 2012 पासून प्रवेश देण्यास सुरुवात झालेली आहे. प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या फी परताव्याची तरतूदही नियमावलीत करण्यात आली आहे. सन 2012-14 या वर्षांसाठी फी परताव्याची रक्‍कम शाळांना देण्यात आली नव्हती. ही थकीत रक्‍कम नंतर टप्प्या टप्प्याने शाळांना अदा करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यातही अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे.

प्रवेश दिलेल्या वर्षानंतरच्या पुढील वर्षात मागील वर्षांची फी प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना अदा करण्यात येते. सन 2014-15 मध्ये 18 कोटी 94 लाख 70 हजार रुपये एवढा निधी शाळांना वाटप करण्यात आला होता. सन 2015-16 मध्ये 14 कोटी 69 लाख रुपये, सन 2016-17 मध्ये 49 कोटी 96 लाख रुपये शाळांना मिळाले होते. सन 2017-18 मध्ये 218 कोटी 27 लाख रुपये एवढा फी परतावा शाळांना देण्यात आला आहे. सन 2018-19 या वर्षात 120 कोटी रुपयांचा निधी शाळांना देण्यात आला आहे. सन 2018-19 या वर्षातील प्रवेशाच्या फी परताव्याचे दर अद्याप शासनाकडून निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत. हे दर निश्‍चित झाल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळांकडून फी परताव्याच्या मागणीची माहिती मागविण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानुसार शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. निधी मिळाल्यानंतर शाळांना त्याचे वाटप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.

कागदोपत्रीच नियोजन
शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्तम वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेकदा शाळांकडून करण्यात आल्या आहेत. त्यावर अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र त्याचे केवळ कागदोपत्रीच नियोजन होते. दरम्यान, काही शाळांकडून मुदतीत मागणीचे प्रस्तावही सादर केले जात नाहीत ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.