पुणे – वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) वाटा न मिळाल्याने गेल्या चार वर्षांपासून पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आर्थिक अडचणीत आहे. बोर्डाचे तब्बल 250 कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे बोर्डाच्या कामकाजावर आणि नागरिकांना गंभीर असुविधेचा सामना करावा लागत आहे.
जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर नागरिकांकडून गोळा केला जाणारा कर केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जमा होतो. तसेच राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या करातील वाटा म्हणून निधी दिला जातो. मात्र, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यादीत न केल्यामुळे अद्यापपर्यंत देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना जीएसटी करातील वाटा मिळत नाही. परिणामी, या उत्पन्न नसल्याने बोर्डांची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डातचीही स्थिती बिकट झाली आहे. बोर्डाच्या माहितीनुसार जलवाहिन्या बदलणे, बहुमजली कार पार्किंग, रस्ते दुरुस्ती, भैरोबा नाला सुशोभिकरण असे तब्बल 236.5 कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत.
तब्बल हजार कोटींची थकबाकी
“जीएसटी लागू होण्यापूर्वी बोर्डाला प्रतिवर्षी 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळायचे. मात्र, 2016 पासून बोर्डाचे उत्पन्न पूर्णत: बंद झाले आहे. परिणामी, 2017 ते 2021 काळात तब्बल 1000 कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकी बोर्डाला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप याबाबत फारशा हालचाली दिसत नाही. त्यामुळे बोर्ड आर्थिक अडचणीत असून, अनेक प्रकल्प रखडले आहेत,’ अशी माहिती बोर्डाचे माजी सदस्य विनोद मथुरावाला यांनी दिली.
बोर्डाकडे सध्या निधीची कमतरता आहे. पैसे नसल्याने प्रकल्प रखडले आहेत. यासंदर्भात आम्ही संरक्षण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करत आहोत. हा तिढा लवकर सुटावा, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
– अमित कुमार, सीईओ, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
रखडलेले प्रकल्प आणि प्रस्तावित निधी (कोटी- रुपयांत)
प्रकल्प रक्कम
भैरोबा नाला सुशोभिकरण 84
थकित पाणीपट्टी 40
बहुमजली कार पार्किंग 24
धोबीघाट येथे व्यावसायिक इमारत 16
फॅशन स्ट्रीट पुर्नवसन 20
सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे 20
रस्ते आणि जुन्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती 20
जेजे गार्डन येथील बहुमजली कार पार्किंग 10
शंकरशेठ रस्ता फूटओव्हर ब्रिज 2.50