पुणे– पुरंदर विमानतळाकरिता आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन एकदाच करावे. पुन्हा भूसंपादन करण्याची गरज पडू नये. त्यासाठी अधिग्रहणाचा योग्य आराखडा तयार करावा, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बारामती, अमरावती, अकोला, रत्नागिरी, पुरंदर, गोंदिया, गडचिरोलीसह अन्य विमानतळ विकासकामांचा समग्र आढावा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव (विमान चालन) दीपक कपूर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात एकूण 32 विमानतळे आहेत. यापैकी बऱ्याचशा विमानतळांची विकास कामे सुरू आहेत. अशा विमानतळांवरील विकासकामे कालबद्धरित्या पूर्ण करावीत, सोलापूर येथील बोरामनी विमानतळाच्या विकासासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात यावे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व राज्य शासन यांच्यामध्ये विमानतळ विकासाच्या निधीबाबत सहभाग निश्चित करावा. होटगी विमानतळ विकासाकरिता भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा करावा.
कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी आवश्यक भूमी अधिग्रहण फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावे. त्यासाठी भूमी अधिग्रहण कायदा किंवा सरळ खरेदी पर्यायाची व्यवहार्यता तपासून एका पर्यायाचा उपयोग करीत भूसंपादन पूर्ण करावे. कराड विमानतळासाठी भूसंपादन पूर्ण करावे. विमानतळ विकासासाठी असलेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक बोलवावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.