पुणे : राज्य शासनाने मेट्रो स्थानकांच्या 500 मीटर परिघात टीओडी झोनची तरतूद लागू केली असून टिओडीचा प्रभावी वापर करून शहरात नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आता मेट्रो स्थानकांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात स्थानिक क्षेत्र आराखडा (लॅप) राबविण्यात येणार आहे.
त्यासाठीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीचा आराखडा, नियमावली तसेच आवश्यक असलेल्या घटकांचा अहवाल तयार करण्यात येणार असून याची जबाबदारी महापालिकेकडे देण्यात आली आहे. या बाबतची महत्त्वपूर्ण बैठक आज यशदा येथे होणार आहे. या क्षेत्र विकास प्रकल्पांना केंद्र शासन स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
दरम्यान, टीओडी झोनमध्ये देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीतून महापालिकेस आतापर्यंत जवळपास 256 कोटींचा महसूल मिळाला असून टीओडीच्या अंमलबजावणीबाबत पालिकेच्या कामगिरीचे केंद्र शासनानेही कौतुक केले आहे.
देशात गुजरात सरकारने अहमदाबाद शहरात लॅप योजनांना मान्यता दिली आहे. त्यासाठी नगर रचना कायद्यातही बदल करण्यात आलेला असून केंद्र व राज्यशासनाने या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महापालिकेच्या माध्यमातूनच या लॅप योजना राबविल्या जाणार असल्या तरी महापालिकेस काही विशेष अधिकार तसेच कायद्यांमध्ये बदल अपेक्षित असून त्यावर चर्चा करण्यासाठीच ही बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काय आहे “लॅप’
नगर रचना योजनांप्रमाणेच लॅप ही योजना असून यात मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात असलेल्या एका ठराविक अंतरात येणाऱ्या भागासाठी विकास आराखड्याच्या धर्तीवर छोटा आराखडा राबविण्यात येतो. त्यात, या क्षेत्रातील लोकसंख्या, टीओडी नंतरची लोकसंख्या, असा आराखडा तयार करून या भागात सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासह या भागात आवश्यक असलेल्या मूलभूत सोयी सुविधांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार, संबंधित ठरवून दिलेल्या भागात विकासकामे केली जातील.