पुणे – महापालिका प्रशासनावर दबाव आणून आपापल्या प्रभागात करोना प्रतिबंधक लसीकरण केंद्र सुरू करून लसींचा मोठा साठा पळवल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेने पुरविलेल्या लस व लसीकरण केंद्रावरील लसींच्या आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असून भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप काही मनसे आणि कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रांमध्येच करोना प्रतिबंधक लसीकरण दि. 1 मे पासून सुरू आहे. केंद्र शासनाने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाचा निर्णय घेतला परंतु, एप्रिल महिनाअखेरीपासून लसींचा पुरवठाच कमी असल्याने लसीकरणात गोंधळ उडाला आहे.
18 ते 44 वर्ष वयोगटातील लसीकरणासाठी केवळ “लिमिटेड’ केंद्रांवर सुविधा उपलब्ध असून यासाठी कोविन ऍपवर नोंदणी करावी लागत आहे. ऍप ओपन केल्यावर काही सेकंदातच अपॉईंटमेंट फुल्ल होत असल्याने वॉक इन साठी केंद्रांवर रांगा लागत आहेत. त्यातही अनेक ठिकाणी तासनंतास रांगेत उभे राहणाऱ्या रुग्णांना ऐनवेळी लस संपल्याचे कारण सांगितले जात आहे.
लसीकरण केंद्रांवर गर्दीचे नियंत्रण करण्यात राजकिय कार्यकर्ते आणि माननीय मदतीपेक्षा अडथळाच अधिक करत असल्याच्या तक्रारी विविध भागांतून प्रशासनाकडे सातत्याने येत आहेत. दोन दिवसांपासून काही केंद्रांवर केवळ 20 ते 40 डोस मिळत असल्याने इतर डोस गेले कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लसीकरण केंद्रावरील एकूणच चित्र “निगेटिव्ह’ होत चालले असून आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी लसीकरणाच्या माध्यमातून वेळ साधण्याचा प्रयत्न सर्वच आजी-माजी लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. यातून कौतूक नव्हे तर नागरिकांकडून शिव्यांची लाखोली वाहिली जाऊ लागली आहे.
मतदानाप्रमाणे “बोगस’ लसीकरणाचा संशय
शहरातील अनेक केंद्रांवर लसीकरणाच्या दुसऱ्या डोससाठी नोंदणी केल्यानंतर अनेकांना लस उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. नोंदणी असूनही लस न मिळाल्याने हात हलवत घरी आलेल्या नागरिकांना काही तासांनी, दुसरा डोस घेतल्याचे मेसेज जात आहेत. तसेच, ज्यावेळी रजिस्ट्रेशन केले जाते त्यानंतर चार ते सहा तासांनी हे मेसेज जात असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. मतदानाप्रमाणेच या रजिस्ट्रेशनचा “बोगस’ लसीकरणासाठी वापर केला जात असल्याचा संशय बळावू लागला आहे. कोविन ऍप हे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याने आमच्याकडे कोणतेच अधिकार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.