पुणे – रशियाची करोना प्रतिबंधात्मक लस भारतात आली. परंतु, रशियाने प्रथमत: आपल्या देशातील नागरिकांचे लसीकरण केल्यानंतर लस पाठविली. तर भारताने आपल्याकडे लसीकरण सुरू होण्याअधीच अन्य राष्ट्रांना लस पाठवण्यात आली. त्यामुळे आज भारतामध्ये लसीचा तुटवडा जाणवत असून दुसऱ्या डोससाठी नागरिकांना अडचणी येत आहे. त्यामुळे लस पाठवून देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथ पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला.
पुण्यातील करोना संसर्ग परिस्थितीबाबत विधान भवन याठिकाणी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर अजित पवार पत्रकारांशी बोलत होते. भारतात जेवढी लस तयार होते, त्यातील 50 टक्के लस ही केंद्राला दिलीच पाहिजे. तर 50 टक्के लस अन्य राज्यांना द्यावी. त्यामुळे सर्वच राज्यांकडून मागणी वाढत आहे. देशात सीरम आणि भारतबायोटेक या दोनच कंपन्या लस निर्मिती करत असून त्यांनी लस उत्पादन क्षमतेमध्ये कित्येक पटीने वाढ करणे आवश्यक आहे. तर केंद्र सरकारने अन्य देशातून लस आयातीला परवानगी दिली पहिजे, असे पवार यांनी सांगितले.
18 ते 44 वयोगटातील लोकांना सरकार लस देणार होते. मात्र पुरवठा नसल्याने लसीकरण करण्यास अडचण येत आहे. आजच्या बैठकीमध्ये सीरम इन्टिट्युटचे अदर पुनवाला यांना फोन लावला होता. मात्र, ते अजून दहा-बारा दिवस भारतात येणार नसल्याचे कळाले. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क साधून लसीबाबत चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पहिला डोस दिला त्यांना दुसरा डोस द्यायला पाहिजे. 40 दिवस उलटून गेले, मात्र लस न दिल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ज्यांना पहिला डोस दिला त्यांना प्राधान्याने दुसरा डोस देण्याबाबत आमचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांशी बोलणार आहे.
सरकार चालवताना सर्व शहरांचा विचार करावा लागतो. सध्या लसीचा तुटवडा असल्यामुळे लसीकरणाला गती मिळत नाही. केंद्राने लस उपलब्ध करून दिली. लस आयातीला परवानगी दिली आणि पुरेसा साठा उपलब्ध झाला तर एक ते दीड महिन्यात महाराष्ट्रातील लसीकरण पूर्ण करून दाखवू. या अधीही दिवसाला एक लाख लसीकरण करण्याचे उद्दीष्ट्य गाठले आहे.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री