पुणे, {गणेश आंग्रे} – गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला. मात्र, या दरास प्राधिकरण समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चा, पक्षप्रवेश, जागा वाटप, प्रचार सभा यामध्ये सत्ताधारी गुरफुटले असल्याने प्राधिकरणाच्या समितीची बैठक लांबणीवर पडली आहे. या समितीच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने हे दर निश्चित होण्यास मुहूर्त लागत नसल्याचे समोर आले आहे.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यास करण्याची मुदत राज्य सरकारकडून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही घरे नियमितकरणासाठीचे शुल्क देखील निश्चित करून देण्यात आले होते. परंतु त्याला कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे समोर आल्याने नुकतेच एका अध्यादेशान्वये शासनाने निश्चित करून दिलेल्या कमाल दराच्या अधीन राहून नव्याने दर निश्चित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहे.
त्यानुसार हे अधिकार “पीएमआरडीए’ला देखील प्राप्त झाले आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावातील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारने यापूर्वीच “पीएमआरडीए’ला दिले आहेत. त्यामुळे या गावातील गुंठेवारीची घरे नियमितीकरणाचे काम देखील “पीएमआरडीए’कडे आहेत.
आता नव्या आदेशानुसार अशी घरे नियमितीकरणासाठी किती शुल्क आकारावे, यांचे अधिकार “पीएमआरडीए’कडे आल्याने नव्याने दर निश्चित करण्यात आले आहेत, मात्र, त्यासाठी प्राधिकरणाच्या समितीची मान्यता असणे आवश्यक आहे. मात्र, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा वेळ दिली होती. मात्र, ऐनवेळी बैठक रद्द झाली.
…म्हूणन नागरिकांची पाठ
घरे नियमित करताना जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दराच्या तिप्पट दंड आकारावा. तसेच मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त जादा बांधकाम केले असल्यास त्या वाढीव बांधकामांवर जमिनीच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या दहा टक्के दंड आकारावा. तसेच बांधकाम करताना सामासिक अंतर सोडले नसले, तर त्यापोटी रेडी-रेकनरमधील जमिनींच्या दराच्या दहा टक्के शुल्क आकारावे, असे दर ठरवून दिले.
तसेच युनिफाइड डीसी रूल आणि रेडी-रेनकरची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागत होते. परिणामी, नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली होती.
..तर दिलासा मिळणार
दरम्यान, पीएमआरडीए हद्दीतील गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, त्यासाठीची अंतिम मुदत 30 एप्रिल 2024 पर्यंत आहे. त्यामुळे गुंठेवारीतील सुधारित दर लवकर निश्चित होणे आवश्यक आहे. हे दर निश्चित झाल्यास पीएमआरडीएच्या हद्दीतील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.