– गणेश आंग्रे
पुणे – शेतजमीन घेण्यासाठी शेतकरी असण्याची अट महसूल अधिनियमात आहे. 2016 मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी ज्या ठिकाणी प्रादेशिक आराखडा (आरपी) मंजूर झाला आहे, त्या ठिकाणी जमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. या अटीमुळे अनेक दावे महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असून, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण होऊनही खरेदीदाराचे नाव सातबारा उताऱ्यावर नोंदविले गेले नाही. ही अट रद्द झाल्यास अनेकांना दिलासा मिळणार असून, शेतकरी नसलेल्या नागरिकांनासुध्दा जमीन खरेदी करणे शक्य होणार आहे.
शेतीचे क्षेत्र कमी होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनीच शेत जमीन खरेदी करावी, यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली. सुमारे 70 वर्षांपूर्वी केलेल्या या अधिनियमात काळानुसार बदल करणे अपेक्षित आहे. त्यावेळी शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या जास्त होती. शेती हेच मुख्य उत्पन्नाचे साधन होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर जमीन खरेदी करण्यासाठी ही अट ठेवण्यात आली.
आता मात्र परिस्थितीमध्ये बदल झालेला आहे. राज्यात उद्योग व्यवसाय वाढत आहे. नागरिकांचा ओढा शहरी भागाकडे आहे. तसेच शेतीवर पूर्वी अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या आणि आत्ताची संख्या यामध्ये मोठा फरक आहे. राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढत आहेत. अनेक लोक जमीन खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत. मात्र शेतकरी नसल्याचा पुरावा नसल्याने जमीन खरेदी करता येत नाही. अनेक नागरिकांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. ते भूमिहिन झाले आहेत, अशा नागरिकांचीसुद्धा अडचण होत आहे. त्यांच्या पुढील पिढीस शेत जमीन खरेदी करताना अडचणी येत आहे. यावर देखील तोडगा काढणे आवश्यक आहे.