माळेगाव – शेती, शिक्षण, संशोधनात ऍग्रिकल्चर डेव्हलमेंट ट्रस्टने मोठे काम केले आहे. त्यानुसार संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा देण्यासाठी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पुढाकार घेत असल्याचे सांगितले होते, बारामतीला कृषी विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी जी कायद्याची चौकट आहे, ती तपासावी लागेल. ते झाल्यानंतर बारामतीसह जेथे आवश्यक आहे. तेथे सरकारच्या वतीने विद्यापीठाला मंजुरी मिळेल, असे मत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.
बारामती-शारदानगर येथील ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, कृषी विज्ञान केंद्राला भेट देण्यासाठी वनमंत्री मुनगंटीवार आज आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी संस्थेचे प्रमुख राजेंद्र पवार, सीईओ नीलेश नलावडे आदी उपस्थित होते.
मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, बारामती शेती, शिक्षण आणि संशोधनात भारी ठरत आहे, पण आमचेही चंद्रपूर त्यापेक्षा भारी आहे. त्यामुळे चंद्रपूरसह राज्यात शेतकऱ्यांना समृद्ध बनविण्यासाठी नवनविन तंत्रज्ञान पाहणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे महाराष्ट्र सरकारचा मंत्री म्हणून आमचे काम आहे.
सर्वाधिक रोजगार देण्याची क्षमता शेती उद्योगात आहे. त्या हेतूने ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपेंट ट्रस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, देशी गायींचे संगोपन आदी शेती व शेती पुरकर व्यवसाय पाहण्याच्या दृष्टीने बारामती दौरा केला. निश्चितपणे हे प्रयोग राज्यभर शेतकऱ्यांसाठी राबविल्यास शेती क्षेत्रातील नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होईल.
ते म्हणाले,बारामतीत नुकतेच पार पडलेले कृषक प्रदर्शन 2023 बांधावरचे संशोधनासह आधुनिक टेक्नॉलॉजीमुळे महाराष्ट्रभर गाजले. त्याचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना झाल्याचे खुद्द कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे बारामतीमधील शिवारात कशा पद्धतीने बांधावरचे प्रयोग उभारले आहेत, संशोधक शेतकऱ्यांच्या यशकथा जाणून घेण्यासाठी मी राजकारणविरहीत बारामतीचा दौरा केला.
मोफत विजेमुळे पंजाब राज्य अडचणीत
पंजाब, कर्नाटकने शेतकऱ्यांना वीज मोफत दिली आहे, महाराष्ट्रात हा प्रयोग राबविला जाईल का, असे विचारले असता ते म्हणाले, कर्नाटकचे माहीत नाही, परंतु मोफत विजेच्या धोरणामुळे पंजाब राज्य अर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले. महाराष्ट्रात मोफत वीज देण्यापेक्षा सूर्यप्रकाशाचा उपयोग होत असलेल्या सोलर सिस्टीमला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तब्बल 50 हजार कोटींची मोठी गुंतवणूक करून सोलरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अल्प दरात वीज देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करीत आहे.
यापुढे शेतकरीच वीज उत्पादक कसा होईल, याकडेही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार लांबला म्हणून राज्य सरकारची प्रगती थांबली नाही, असे ठासून सांगत मुनगंटीवार यांनी जलसंपदा विभागासह शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांमध्ये सरकारने लोकहिताचे निर्णय घेतल्याचे सांगितले.