पुणे – महापालिकेने नांदेड सिटीतील रहिवाशांना मिळकतकर बिलांची आकारणी केली आहे. त्यानंतर आता नांदेड सिटी डेव्हल्पमेट अॅंड कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेडच्या रिकाम्या जागेवर कर आकारणी करण्यास सुरूवात केली आहे.
सुमारे २० लाख चौरस मीटर क्षेत्रावर ही आकारणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कंपनीस नोटीस बजावणार असल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान, महापालिकेकडून कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर टाऊनशिप कायद्याअंतर्गत कर आकारता येणार नाही, असे कंपनीने महापालिकेस कळवले होते. त्यानंतर महापालिकेकडूनही कंपनीस पत्र पाठवित शासनाचे त्याबाबत आदेश असल्यास माहिती कळविण्याची विनंती केली होती.
मात्र, कंपनीकडून काहीच माहिती देण्यात येत नाही. त्यामुळे कंपनीने नांदेड सिटीसाठी मान्यता घेतलेल्या ले आऊट मधील रिकाम्या जागांच्या माहितीनुसार ही कर आकारणी केल्याचे कर संकलन उपायुक्त अजित देशमुख यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने नांदेड सिटीमधील मिळकतींना कर आकारण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, महापालिकेने कोणतेही नोटीस अथवा माहिती न देता थेट बिले दिली आहेत. तसेच घर खरेदी करताना भविष्यात महापालिकेचा कर लागणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने अनेक नागरिकांनी या कर आकारणीस तीव्र विरोध केला आहे.
तर या निर्णयाचे राजकीय पडसादही उमटले आहेत. नागरिकांना कर आकारणी करतानाच नांदेड सिटीच्या रिकाम्या जागांना कर का आकारण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यानंतर महापालिकेने आपल्याडील माहितीच्या आधारावर रिकाम्या जागा निश्चित करून त्यानुसार, सुमारे २१ कोटींचे बील पाठवल्याचे कर संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले.
