बारामती- राज्यातील सर्वच विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, 20 वर्षांपासून रखडलेल्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरी साकडे घालण्यासाठी सांगलीहून बारामतीत पायी चाललेली शिक्षक दिंडी शरद पवारांची भेट न झाल्याने ठोस निर्णयाअभावी परतली. दुसऱ्यावेळी पदरी निराशा पडल्यामुळे शिक्षकांमध्ये पुन्हा संताप व्यक्त झाला.
(दि.7) रोजी शिक्षक दिंडी बारामतीला निघाली होती. दरम्यान, बारामतीत जनता कर्फ्यूमुळे तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप यांनी सांगवी (ता. बारामती) येथील नाकाबंदीदरम्यान दिंडी रोखली. शरद पवार व अजित पवार यांची खासगी घरे असल्याने आपल्याला आंदोलन करता येणार नसल्याचे सांगत प्रांताधिकारी यांना निवेदन देण्याची विनंती केली होती.
यावेळी शिक्षकांनी ठिय्या मांडून जनता कर्फ्यू संपल्या नंतर 22 सप्टेंबर रोजी पुन्हा पवार यांना भेटण्यासाठी येणार असल्याचे सांगत परतीचा रस्ता धरला होता, कर्फ्यू संपल्यावर शिक्षक दिंडी बारामतीत दाखल होताच सकाळपासून दिंडीला रोखण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांनी नाकाबंदी केली होती.
आज शिक्षक दिंडी बारामतीत दाखल झाली. यावेळी प्रशासकीय भवनसमोर त्यांनी ठिय्या मांडला. पोलिसांनी त्यांना विरोध दर्शविला. सर्वांना अटक करण्याच्या सूचना तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप व शहर पोलिसांकडून देण्यात आल्या. उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना निवेदन देण्यात आले.
हा विषय राज्य पातळीवरील असल्याने मुंबई येथील आझाद मैदानात आंदोलन करा, किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीत आल्यानंतर त्यांना निवेदन देण्याच्या सूचना कांबळे यांनी शिक्षकांना केली. दरम्यान, मागण्यांसाठी आंदोलक ठाम होते.
राज्यातील तब्बल 60 हजाराहून अधिक शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचा पगार मिळवून देण्यासाठी ठाण मांडून आहेत. यापुढे आमच्या जीवितास काही धोका निर्माण झाल्यास सर्वस्वी राज्य शासन जबाबदार राहिल, असा इशारा शिक्षक संघटनेने दिला आहे. यावेळी विनाअनुदानित शाळा कृतीसमितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, प्रमोद पाटील, पी. आर. पाटील, विलास खांडेकर, संतोष जत्ते, सावता माळी, गणेश लांडगे, वैजनाथ चाटे, प्रेमचंद शिंदे, रोहित चव्हाण, सचिन पाटील, संभाजी आडूरकर उपस्थित होते.
सहा महिन्यांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा विसर
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विनाअनुदानित शाळांना देय असलेले वेतनाचे आदेश 31 ऑगस्टपर्यंत काढावेत. संघटनेला शिक्षणमंत्री यांनी दि. 28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासन दिले होते. दि.22 जूनला शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासमवेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत शासनातर्फे विविध निर्णय घेतले होते. मात्र, सहा महिन्यांपासून मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाला विसर पडला आहे. त्यामुळे मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे संघटना ठाम आहेत.