राहुल गणगे
पुणे – कंत्राटी शेतीच्या नावाखाली केंद्र सरकार बाजार समित्या मोडीत काढण्याचा डाव आखत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शेती विधेयकाला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. राज्य सरकारनेही स्थगिती दिली असली तरी केंद्राचे हे धोरण मात्र बाजार समित्यांच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून हमी भावाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी सध्या गावोगावच्या शेतकरीवर्गातून होत आहे. याबाबत केंद्र सरकारने परिपूर्ण विचार करण्याची गरज आहे.
राज्यामध्ये तब्बल 306 सहकारी व 57 खासगी बाजार समित्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात 10 मुख्य बाजार समित्या तर त्यांचे 31 उपबाजार आहेत. सध्या संपूर्ण राज्यात या बाजार समित्यांवरच बाजाराचा डोलारा उभा आहे; परंतु उद्योग आधारीत शेतीचा घाट केंद्र शासनाने घातला आहे. यामुळे राज्यातील संपूर्ण बाजार व्यवस्था कोलमडून पडणार आहे. त्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, आडते, हमाल व मापारी यांना मोठा फटका बसणार आहे.
एकीकडे मार्केट फी व्यतिरिक्त बाजार समित्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान किंवा आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही. या फीमधून शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा, देखरेख, वीज, पाणी, गोदामे, शेड, वजनकाटे, बाजार समितीतील कर्मचारी वेतन आदी खर्च भागवावा लागतो. सरकार बाजार समित्यांना उभारी देण्याऐवजी विविध धोरणे राबवून खासगीकरण करून मुळावर उठण्याचा प्रकार करत आहे. असा सवाल शेतकरी व बाजार प्रशासनामधून उपस्थित होत आहे.
कंत्राटी शेती पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार का? शेतीमालाची हमी कोण घेणार, शेतीमाल खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याची रक्कम न मिळाल्यास कोण जबाबदार राहणार, असे अनेक प्रश्न अधांतरीच आहेत. बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा पडून राहतील. त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही फेडणे शक्य होणार नाही. भविष्यात बाजार समित्यांवर अवलंबून असणारे हमाल, मापारी, तोलणार, बाजार समिती कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ
येणार आहे.
सध्या 36 बाजार समित्यांवर प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. यामध्ये पुणे आणि मुंबई बाजार समितीचा समावेश आहे. तर 255 बाजार समित्यांवर निवडून आलेले संचालक मंडळ कार्यरत आहे. सध्या शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापारी सर्वांचे हित लक्षात घेऊनच शासनाने बाजार समित्यांची निर्मिती केली; परंतु खुले अर्थिक धोरण, खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखील ई-नाम, हमीभाव तसेच आत्ता करार पद्धत उद्योग आधारित शेतीसारख्या योजना सुरू करण्याचा डाव रचला आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक पाठबळ शासनाने बाजार समित्यांना दिले नाही. केवळ उद्योग जगवण्याच्या नावाखाली समित्यांची व्यवस्था मोडीत काढण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
केंद्र सरकारने मार्केट खुले केल्यामुळे बाजार समित्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. बाजार केंद्राचे विस्तारीकरण केल्यामुळे लिलाव पद्धत बंद होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य बाजारभावच भेटणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व बाजार समित्यांचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडून जाणार आहे. यामध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह आणि बाजार समित्यांचा महसूल कायमचा ठप्प होणार आहे. खासगीकरणामुळे नुकसान झालेल्या मालाला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळणार नाही. यामध्ये कोणाचेही कोणावर बंधन राहणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर योग्य तोडगा काडण्याची गरज आहे.
-शंकर जांभळकर, सभापती शिरूर बाजार समिती.
…तर याला जबाबदार कोण?
बाजार समित्यांमध्ये आजही शेतकऱ्यांना माल विक्रीची हमी मिळत आहे. कंत्राटी पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या बांधावर माल खरेदी केला जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्याची हमी नाही. परराज्यातील व्यापाऱ्याने शेतमाल खरेदी केला आणि त्या शेतकऱ्याची फसवणूक झाली तर याला जबाबदार कोण? यापूर्वीही डाळींब, केळी, द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे हे धोरण सरकारने राबवण्याचा प्रयत्न करू नये.