पुणे – जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी यंदा उशिरा परवानगी मिळत असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा जिल्हा परिषदेला होणार आहे. वार्षिक योजनेतील कामे तात्काळ करण्याची प्रक्रिया आणि पुढील दोन वर्षांसाठी कामांचा कालावधी असल्याने यंदाच्या आराखड्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या जास्तीत जास्त विकासकामांचा समावेश होण्याची चिन्हे आहेत.
पुणे जिल्ह्याची वार्षिक योजना 560 कोटी रुपयांची असून त्याचा नियोजनासंदर्भात नुकतीच प्रशासकीय पातळीवर बैठक झाली.
वार्षिक योजनेचे आकारमान, आदिवासी उपाययोजना आणि विशेष घटक योजना या तीन योजनांमधील प्रस्तावित कामे लक्षात घेता जिल्हा परिषद स्तरावरून जास्तीत जास्त कामे होऊ शकतात. ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग तसेच ग्रामपंचायतींना दिला जाणारा 25:15 या लेखाशीर्ष खालील निधी, जनसुधार योजना यामधून घेण्यात येणारी कामे तसेच कृषी पशुसंवर्धन महिला बालविकासासाठीच्या योजनांचा जास्तीत जास्त समावेश जिल्हा योजनेमध्ये आहे. यातील बहुसंख्य योजना या जिल्हा परिषदेच्या कक्षेतील आहेत. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल. यंदा करोनामुळे अद्याप जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. परंतु प्रशासकीय पातळीवर आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
दि. 20 जानेवारीच्यादरम्यान बैठक होणार आहे. तत्पूर्वी नियोजन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे शंभर टक्के नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी यातील ते 30 टक्के नियोजन झालेले आहे. 214 कोटी रुपयांपैकी 107 कोटी रुपये करोनाच्या कालावधीत फक्त आरोग्य विषयक योजनांवर खर्च करण्यात आले. दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजनेत जिल्हा परिषदेला जास्तीत निधी मिळणार असल्याने जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबित विकासकामांना गती मिळणार आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून गावकुसातील कामे ठप्प झाली आहेत. आमदार, खासदारांचा निधी कमी करण्यात आल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला होता. आता निधी मिळणार असल्याने गावगाड्यातील विकासकामे आता मार्गी लागणार आहे. तसेच जादा निधी मिळणार असल्याने लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेमध्ये प्रस्तावित सर्व योजनांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच उपलब्ध होणारा निधी वेळेत खर्च होऊ शकेल.
-निर्मला पानसरे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.
यंदाच्या जिल्हा वार्षिक योजनामध्ये जिल्हा परिषदेशी संबंधित असणाऱ्या बहुतांश योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर दोन महिन्यांत तो खर्च करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले आहे. त्यामुळे ऐनवेळी निधी उपलब्ध झाला तरी अडचण नाही.
-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.