पुणे – महापालिकेची मुदत 14 मार्च रोजी संपत असल्याने तसेच महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नसल्याने पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी दिली. त्यामुळे, मुदत संपल्यानंतर पालिका आयुक्त निवडणुका होईपर्यंत महापालिकेचा कारभार सांभाळणार आहेत.
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न्यायालयात असल्याने महापालिकेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यातच, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून लावला असला तरी अद्याप पालिकेची प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नसल्याने तसेच आरक्षणाची सोडतही या सुनावणीमुळे झालेली नसल्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यास आणखी काही कालावधी जाणार आहे. त्यातच, पालिकेची मुदत 14 मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी 15 मार्चपासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांकडे असणार आहे. मात्र, प्रशासकासोबतच शहराच्या दैनंदिन कामकाज तसेच विकासकामांसाठी प्रशासकीय समिती नेमली जात असून त्या समितीत राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीही असतात. त्यामुळे आता नगरविकास विभागाने प्रशासक म्हणून आयुक्तांची नेमणूक केल्याने लवकरच आयुक्तांकडून याबाबतची समिती नेमली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकांना उशीर झाल्याने प्रशासक नेमला जाणार आहे.
1954-55 मध्येही प्रशासक
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत 1954-55 मध्ये महापालिकेच्या तत्कालीन सदस्यांपैकी केवळ एक सदस्य वगळता इतर सर्व सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. त्यावेळी महापालिकेच्या पुढील निवडणुका होईपर्यंत पालिकेवर काही काळासाठी प्रशासक नेमण्यात आलेला असल्याचे पालिकेतील सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र, तो किती दिवसांसाठी नेमण्यात आला होता, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.