पुणे -पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. या रिंगरोडचे पूर्व व पश्चिम असे दोन टप्पे आहेत. पश्चिम रिंगरोडसाठी चार तालुक्यांत 32 गावांतील 618 हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून, 2 हजार 348 कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला जमीनधारकांना मिळणार आहे.
विशेष बाब म्हणजे कोविड कालावधी असतानाही या सर्व 32 गावांत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संयुक्त मोजणी केली. त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले. या जमिनीवर प्रत्यक्षात असलेले निवासी, व्यवसायिक बांधकामे, झाडे यांची माहिती घेऊन याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीसमोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेत अंतिम दर निश्चित केले आहेत. अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार 618 हेक्टर 80 आर जमिनीची संमती निवाड्याची एकूण रक्कम 2 हजार 348 कोटी 92 लाख रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहेत.
आता पुढील टप्प्यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येणार असून, करारनामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निवाडे जाहीर करून जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.
कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री करुन अंतिम दर निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमतीपत्रे देणाऱ्या खातेदारांना 25 टक्के अधिक रक्कम मिळणार असल्याने खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी