पुणे –“महापालिका हद्दीत समाविष्ट 23 गावांना पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. या गावांसाठी पाणी योजना कार्यान्वित करेपर्यंत पालिकेने टॅंकरने पाणी द्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, आदेश देऊन दोन आठवडे झाले तरी महापालिकेकडून अद्याप या गावांच्या पाण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचेच काम सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
या गावांना सरसकट टॅंकरने पाणी देणे शक्य नसल्याने गावांमधील टाक्यांमध्ये टॅंकरने पाणी देण्याचे नियोजन प्रशासन करत आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय प्रशासनाने घेतलेला नाही. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात या गावांमध्ये पाण्याची मागणी असताना महापालिका पावसाळा सुरू होण्याची वाट पाहत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्यशासनाच्या आदेशानुसार मागील वर्षी महापालिकेत 23 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पाणी देण्याची जबाबदारी आधी “पीएमआरडीए’कडे होती. त्यामुळे नवीन बांधकामांना परवानगी देताना “पीएमआरडीए’ने पाण्याची सुविधा बांधकाम व्यावसायिकानेच द्यावी, अशी अट घालत बांधकामांना मान्यता दिल्या आहेत. मात्र, आता ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर बांधकाम व्यवासायिकांनी हात वर करत नागरिकांनी महापालिकेकडे पाणी मागावे, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकली आहे. तर, पालिकेनेही पाणी देण्याची जबाबदारी झटकली होती. मात्र, या गावांच्या पाण्याचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानेही महापालिकेची कानउघडणी करत पालिकेने या गावांना टॅंकरने पाणी द्यावे असे आदेश दिले आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून हे पाणी देण्याबाबत केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचे समोर आले आहे.
प्रशासन निरुत्तर
याबाबत पाणीपुरवठा विभागाकडे विचारणा केली असता, या गावांना कसे पाणी देता येईल, त्यासाठी किती टॅंकर लागतील याचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पाणी कधीपासून देणार? किती देणार? याची कोणतीही माहिती महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे नव्हती.