पुणे –देशातील सध्याच्या परिस्थितीची जाणीव सर्वांना आहे. एखादा नवीन कायदा करायचा असल्यास त्यासंबंधीच्या विधेयकाच्या प्रती संसदेत दोन तास आधी दिल्या जातात. ना त्यावर चर्चा होते, ना तज्ज्ञांकडून सल्लामसलत केली जाते. एखादा जुना कायदा बदलायला जर 102 वर्षे लागत असतील, तर किमान त्यावर चर्चा करायला 102 दिवस तरी दिले जायला हवेत की नको? असा सवाल खासदार आणि माजी केंद्रीय अर्थ व गृहमंत्री पी. चिंदबरम यांनी उपस्थित केला. असे न होणे हे एका अर्थाने कायदेशीर समूदायाचे अपयश आहे, असे त्यांनी म्हटले.
पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने आयोजित व्याख्यानात पी. चिदंबरम बोलत होते. त्यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. पांडुरंग थोरवे, उपाध्यक्ष ऍड. विवेक बारगुडे आणि ऍड. लक्ष्मणराव येळे- पाटील उपस्थित होते. यावेळी श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा प्रमुख ऍड. विकास ढगे पाटील यांचा सत्कार सत्कार करण्यात आला. चिदंबरम यांनी अर्थव्यव्यस्थेच्या दरात झालेली घट, देशातील वाढती गरीबी, बेरोजगारी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. देशामध्ये गरिबी नाही, असे म्हटले जाते, मग अजूनही 60 टक्के महिला आणि 45 टक्के बालके अँनिमियाने ग्रस्त का? त्यांना पोषक आहार मिळत असूनही असे का होत आहे? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. देशात लागू केले जाणारे नवे कायदे, प्रलंबित केसेस यांसह व्यावसायिकांना विनाकारण कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्यात येत असलेल्या प्रवृत्तीवरही त्यांनी ताशेरे ओढले. देशात उद्योजक आणि नवीन व्यवसाय करू इछिणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
पण, एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करताना कायदे जर जाणून घ्यायचे म्हटले तर तो व्यक्ती 80 वर्षांचा होईल. व्यवसायात चुका झाल्या तर दंड करा. एखाद्याने वाहतुकीचे नियम पाळले नाहीत किंवा मास्क घातला नाही तर काय त्याला कारागृहात टाकले जाते का? प्रत्येक व्यवसाय हा गुन्हा होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पुण्यात खंडपीठ झाल्यास फायदा होईल
“पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू झाल्यास निश्चितच फायदा होईल. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त आहे. ते खटले पुण्याच्या खंडपीठामध्ये चालविले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची कमी होण्यास मदत होईल,’ असे चिदंबरम यांनी सांगितले.