मुंबई – राज्यातील मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
‘ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या मंगेश ससाणे यांनी मंगळवारी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर अतिक्रमण करीत आहे. हायकोर्टाच्या वेबसाइटनुसार ही याचिका ६ फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
या याचिकेत मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती देण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे.पूर्वी, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु प्रत्येक आंदोलनांतर ही प्रक्रिया सोपी केली जात होती. हे फक्त मराठ्यांच्या सोयीसाठीच होते असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील आशिष मिश्रा यांनी केला. याचिकेत म्हटले आहे की २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. आता सरकार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देऊन त्यांना मागच्या दाराने आरक्षणाचा लाभ देत आहे, असा दावा मिश्रा यांनी केला.
राज्य सरकारने नुकतीच एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे, त्यात मराठा व्यक्तीचे रक्ताचे नातेवाइक, ज्यांच्याकडे कुणबी समाजाच्या नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी सवलती व आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.