हेमंत महाजन
भारतीय सैन्यदलांमध्ये लवकरच स्वयंसेवी स्वरूपाची तीन ते पाच वर्षांची अल्पकालीन सेवा करण्याची संधी तरुणांना मिळणार आहे.
संरक्षण दलांचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांच्या कल्पनेतून “टूर ऑफ ड्युटी’ (टीओडी) पुढे आली होती. “अग्निपथ’ असे नामकरण असलेल्या या योजनेत जवान श्रेणीमध्ये (अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्तचे हुद्दे) तरुणांना भरती केले जाणार आहे. सुरुवातीस ही योजना सैन्यापुरतीच मर्यादित होती; मात्र भारतीय नौदल आणि हवाई दलासाठीही तरुणांना “अग्निवीर’ होण्याचे दालन खुले होऊ शकते.
12 लाखांचे मनुष्यबळ असलेल्या भारतीय सैन्यांत दरवर्षी देशभर सुमारे 50-60 हजार जवानांची भरती होते; निवृत्तांची संख्याही दरवर्षी 50-60 हजार असल्याने, संरक्षण दलावरील तरतुदींपैकी 30 टक्के हिस्सा निवृत्ती वेतनात जातो. हा आर्थिक भार कमी करणे हे “अग्निपथ’ योजनेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेतून प्रतिजवान साडेअकरा कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.
लष्करी प्रशिक्षण, सेवा सक्तीला मर्यादा
सध्या सैन्यात जाण्यासाठी संधी असली, तरी किमान सतरा वर्षे सेवा बजावावी लागते. त्यामुळे काहीजण माघार घेतात. सैन्यातील सैन्यसंख्या कमी होण्याचे हे एक कारण आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन वर्षांच्या सेवेचा नवीन प्रस्ताव तरुणांना आकर्षित करू शकेल. या काळानंतर संबंधित तरुणांना पुढे शिकण्याचे, अन्य सेवांत जाण्याचे किंवा सैन्यातच कायमस्वरूपी राहण्याचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. लष्करी सेवेत काम केल्याचे लाभही त्यांना अर्थातच मिळतील.
सैन्याचे प्रस्तावित टीओडी भरती मॉडेल
टीओडी भरती मॉडेलची संकल्पना कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. दीर्घकालीन आधारावर सशस्त्र दलात सामील न होता लष्करी जीवन अनुभवण्याची भारतातील तरुणांना संधी म्हणून सैन्याने हे ब्रॅंड केले आहे. या प्रस्तावात जवानांवर एकूण 11 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. ही रक्कम संरक्षण खरेदीसाठी किंवा इतरत्र वापरली जाऊ शकते.
सुमारे 25 टक्के सैनिक तीन वर्षांसाठी सेवा करतील आणि 25 टक्के सैनिक पाच वर्षांसाठी सेवा देतील. उर्वरित 50 टक्के त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय होईपर्यंत पूर्ण कालावधीसाठी सैन्यात सेवा करत राहतील. प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, तीन आणि पाच वर्षे सेवा केलेल्या 50 टक्के सैनिकांचा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत समावेश केला जाईल. अशा सैनिकांना ठराविक कालावधीसाठी काही वैद्यकीय लाभ दिले जातील, जे सशस्त्र दलांना लागू होतात.
भरतीमध्ये टीओडीचा लक्षणीय वाटा
प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर आणले जाण्याची शक्यता असलेल्या टीओडीमध्ये, पगारवाढ आणि पेन्शनचे ओझे कमी करण्यासाठी एका निश्चित कालावधीसाठी सैनिकांची भरती करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे वाढता महसूल खर्च कमी होईल. नवीन योजनेनुसार, नियमित भरती होतच राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तथापि, प्रत्येक वर्षी एकूण भरतीमध्ये टीओडीचा लक्षणीय वाटा असावा, असा प्रयत्न आहे. महामारीच्या काळात लष्कर, नौदल किंवा हवाई दलाने गेल्या दोन वर्षांत भरती मेळावा घेतलेला नाही, ज्यामुळे आधीच सुमारे 1.3 लाख सैनिकांची कमतरता निर्माण झाली आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर, सैनिकांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसह काही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीमध्ये प्राधान्यासह मोबदला दिला जाईल.
लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी 2020 मध्ये सांगितले होते की, तरुण लष्करी जीवनाचा आस्वाद घेण्यास उत्सुक आहेत, हे सैन्याला महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या भेटीतून कळल्यानंतर टीओडीची कल्पना आली. जेव्हा आमचे अधिकारी महाविद्यालयांमध्ये तरुणांना संबोधित करत होते, तेव्हा आम्हाला जाणवले की, त्यांना लष्करी जीवनाचा अनुभव घ्यायचा आहे, परंतु करिअर म्हणून नाही. यातून बोध घेत “त्यांना दोन-तीन वर्षे सेवा करण्याची संधी का नाही द्यायची,’ हा विचार जन्माला आला.
तरुणांना आकर्षित करेल का?
“टूर ऑफ ड्युटी’मध्ये तरुणांना दीर्घकालीन आधारावर सशस्त्र दलात सामील न होता लष्करी जीवन अनुभवण्याची सुवर्ण संधी मिळेल.
संभाव्य भरतीसाठी प्रस्ताव आकर्षक बनवण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये अशा भरतींना प्राधान्य देऊन, लष्कर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सर्व वैयक्तिक कमाई करमुक्त करण्याचा विचार करत आहे. हे जवान सैन्यदलातून बाहेर पडतील तेव्हा देशाला प्रशिक्षित, शिस्तबद्ध, आत्मविश्वासू, मेहनती आणि वचनबद्ध असल्याने समाजाला अर्थात भारताला फायदा होईल. या व्यवस्थेअंतर्गत, 3 किंवा 5 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर इतर सेवांमध्ये भरती होण्यासाठीही मदत मिळेल. अशा तरुणांना कॉर्पोरेट जगतात चांगली मागणी असावी यासाठी लष्कर योजना आखत आहे. ही योजना लागू केल्यास सैन्याची आर्थिक आघाडीवरही मोठी बचत होणार आहे.
सैन्यदलात देशसेवेची आजन्म बांधिलकी मानून जवान रणांगणावर प्राणपणाने लढत असतात. अशा वेळी आपल्या रेजिमेंटची- अर्थात पलटणीची शान, बांधिलकी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. तीन किंवा पाच वर्षांच्या सैन्यदल वारीवर येणाऱ्या जवानांच्या मनात ही बांधिलकी कशी रुजवायची, हे एक आव्हान असेल. हा प्रस्ताव देशासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय ठरेल का? टीओडी या नावाचा हा प्रस्ताव सैन्याच्या आणि तरुणांच्याही अपेक्षा किती पूर्ण करणार, हे अर्थातच अंमलबजावणी नंतरच कळेल. लष्कर भरतीचा नवा प्रस्ताव तरुणांमध्ये चैतन्य निर्माण करतो का, हे पाहावे लागेल. अशी योजना अधिकारी श्रेणीलाही भविष्यात लागू होऊ शकते.
अनेक सैनिकी अधिकारी या कल्पनेच्या विरोधात आहेत. त्याचे मुख्य कारण आहे की दोन किंवा चार वर्षांकरता आलेल्या सैनिकांमध्ये लढाऊवृत्ती, बटालियन आणि देशाविषयी प्रेम निर्माण करता येईल का? यामुळे आपल्या ट्रेनिंग संस्थांवरती हा प्रचंड भार वाढेल. कारण दर तीन वर्षांनी किंवा पाच वर्षांनी एक नवीन तुकडीचे ट्रेनिंग करावे लागेल. काही तांत्रिक विभागांमध्ये तीन वर्षे ज्ञान मिळवण्याकरता पुरेसे असतील का? म्हणून सैन्याने आणि सरकारने हा प्रयोग केल्यानंतर तीन आणि पाच वर्षांनी विश्लेषण करावे, यामुळे फायदा झाला की नुकसान आणि त्यानंतरच ही कल्पना पुढे चालू ठेवावी.