वंदना बर्वे
काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि कच्छ ते कामाख्यापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण भारताच्या कोणत्याही कोपऱ्यावर नजर टाका, विरोधी पक्षाचा कोणता ना कोणता नेता एक तर तुरुंगाची हवा खात असेल किंवा तुरुंगात जाण्यापासून वाचण्याकरिता न्यायालयाच्या चकरा मारताना दिसेल. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही नांदणाऱ्या देशाचा हा ताजा चेहरा आहे.
कॉंग्रेसचे माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यापासून ते राजद सुप्रिमो लालूप्रसाद यादव यांच्यापर्यंत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विरोधी पक्षाचा कोणता ना कोणता नेता भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाचं दर्शन घ्यायला पोहचला आहे. अख्ख्या काश्मिरातील फुटीरवादी नेते सध्या जवळपास तुरुंगात आहेत. काही नजरकैदेत आहेत तर काही बंदीखान्यात आहेत. आता विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे एक विरोधी पक्ष सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या रडारवर आहे. असेच काहीसे वातावरण हरियाणातही बघायला मिळते. हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री विरभद्र सिंग, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमन सिंग यांचे जवळचे नातलग, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा, बंगालचे नेते मुकुल राय अशी एक मोठी लांबलचक यादी आहे. एवढंच काय प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या मगरमिठीत सापडले आहेत. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही नांदत असलेल्या भारताचा हा ताजा-ताजा चेहरा आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
खरं सांगायचं म्हणजे, राजकारण, प्रशासन आणि उद्योग जगताच्या अंगाअंगात-नसानसात भ्रष्टाचाराचा कर्करोग पसरला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर या देशात भ्रष्टाचार करण्याव्यतिरिक्त दुसरं कोणतंही काम झालं नाही, असं कधीकधी वाटू लागतं. यानंतरही भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणं सध्या बघायला मिळत आहे ती फक्त एक झलक आहे. मुळात, भ्रष्टाचाराचा हा हिमालय काही एका दिवसात तयार झालेला नाही.
सत्ताधीशांनी घटनेतील नैतिक मूल्यांच्या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळायला लागलं. काही काळातच परिस्थिती एवढी बिघडली की, 1963 मध्ये कॉंग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष डी. संजीवैया यांनी इंदूर येथील भाषणात भ्रष्टाचाऱ्यांवर कडक टिप्पणी केली. ते म्हणाले, झोपड्यांच्या ठिकाणी बंगले उभे झाले आहेत आणि बंदीखान्याची जागा कारखान्यांनी घेतली आहे. असं म्हणतात की, 1971 नंतर भ्रष्टाचाराची गाडी अधिक वेगाने धावू लागली. काही अपवाद सोडले तर प्रत्येक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार बऱ्यापैकी फोफावला. 1976 मध्ये खासदारांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात लोकसेवेची जागा नोकरीने घेतली. काळ बदलत गेला. सरकार बदलत गेली. आणि देशाचा खजिना लुटण्याची संधी जवळपास सर्वांना मिळाली. जेव्हा ज्या पक्षाचे सरकार आले त्याने त्याने गंगेत हात धुतले.
जागतिकीकरणानंतर तर भ्रष्टाचाराला जणू कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले. आताचं चित्र बघितलं तर, देशातील प्रत्येक पक्षाच्या प्रत्येक मोठ्या नेत्याकडे अब्जावधींची संपत्ती आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढत आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाची धुरा आपल्या हाती घेतली. “न खाउंगा न खाने दुंगा’ असा नवीन नारा त्यांनी दिला. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला वेग दिला. अनेक प्रकरणं आधी उजेडात आले होते. काही नवीन प्रकरणे उजेडात आलीत. एक मात्र नक्की की, आयकर विभाग, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय यासारख्या भ्रष्टाचाराला आवर घालणाऱ्या संस्था कधी नव्हत्या एवढ्या आता सक्रिय झाल्या आहेत. हे खरं आहे की, या संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर जास्त सक्रिय झाल्याचे दिसून येते. यामुळे राजकीय सूड बुद्धीतून हे सगळं सुरू आहे, असे वाटू लागते.
मजेशीर बाब अशी की, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या संस्था फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच जास्त कारवाई करताना दिसतात. भाजप किंवा रालोआतील मित्र पक्षांच्या नेत्यांना एकप्रकारे अभय दिले जात आहे की काय? असा प्रश्न जवळपास सगळ्यांनाच पडला आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांनी भाजपात प्रवेश घेतला की आरोप कुठे जातात? काही कळायला मार्ग नाही. तसं बघितलं तर, राजकारणात ही बाब नवीन नाही. ज्या पक्षाचं सरकार असते त्या पक्षांच्या नेत्यांना सावरून घेतलं जातं. मात्र, एक ना एक दिवस सर्वांनाच चौकशीला सामोरं जावं लागतं, हे खरं आहे. देशातील जवळपास प्रत्येक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचाराचा कॅंसर पोहचला आहे. यावर सुरुवातीलाच आवर घातला गेला असता तर परिस्थिती एवढी वाईट झाली नसती.
खासदार फंडाच्या राजकारणाने ब्युरोक्रेसीलाही भ्रष्टाचारात ओढले. काही अपवाद सोडले तर कमीशन घेतल्याशिवाय या फंडातून काहीही काम होत नाही, हे खरं आहे. खासदार निधी रद्द करण्याचे प्रयत्न झालेत. परंतु, सगळ्या पक्षांनी मिळून हा प्रयत्न हाणून पाडला. बिहारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत माजी केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एन. सी. सक्सेना यांनी 1998 मध्ये बिहारचे मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या अहवालात म्हटले की, बिहारचे मोठे अधिकारी आणि खंडणी वसूल करणारे नेते, पोलीस अधिकारी आणि बाबूंमध्ये फरक करणे खूप अवघड झालं आहे. बिहारचे हे जळजळीत वास्तव कमी फार फरकाने जवळपास सर्वच राज्यांवर लागू होते. याचा उच्चस्तरीय तपास करून कारवाई केली असती तर आज हा दिवस बघायला लागला नसता, असं म्हणायला जागा आहे.