– राहुल गोखले
ममता बॅनर्जी यांचेच नेतृत्व स्वीकारण्याची सर्व घटक पक्षांची मानसिकता असेल तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी तातडीने सुरू करणे इष्ट. इरादा कितीही नेक असला तरी त्याला कृतीची जोड नसेल तर ते वाळूचे इमले कधीही कोसळून पडतात. तिसऱ्या आघाडीला तो शाप आहेच.
चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून आठवडा उलटला असला तरी त्यांचे कवित्व एवढ्यात संपणारे नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला सत्तांतर घडवून आणण्यात आलेले अपयश. साहजिकच या निकालांचे देशव्यापी परिणाम संभवतात का, याची चर्चा सुरू होणे क्रमप्राप्त. तशी ती झालीही आहे आणि प्रामुख्याने ती ममता बॅनर्जी या नरेंद्र मोदींना पर्यायी चेहऱ्याच्या रूपात उभ्या राहणार का, याभोवती घुटमळते आहे.
कॉंग्रेसची स्थिती दयनीय आहे आणि आताच्या निवडणुकांतदेखील या पक्षाला आसाम आणि केरळात संधी असून सत्ता काबीज करता आलेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तर त्या पक्षाला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. डाव्या पक्षांचा एकेकाळी राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव होता. तथापि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या राज्यांत डाव्यांनी नांगी टाकली आणि एकट्या केरळात डावे टिकून आहेत, ते केवळ मुख्यमंत्री विजयन यांच्या वैयक्तिक करिष्म्यामुळे आणि सरकारच्या कामगिरीमुळे. तेव्हा भाजपला आव्हान द्यायचे तर त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधणे अपरिहार्य.
कारण विविध राज्यांत हे प्रादेशिक पक्षच भाजपच्या घोडदौडीला खीळ घालू शकतात. मात्र त्यापैकी एकाही प्रादेशिक पक्षाचे बळ एकट्याने भाजपला केंद्रात आव्हान द्यावे असे नसणे स्वाभाविक. त्यासाठी या प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे. पण भाजपचा चेहरा मोदी असल्याने या प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीकडेदेखील तसा चेहरा असणे गरजेचे. तो चेहरा ममता बॅनर्जी यांच्या रूपाने मिळाला आहे, असा साक्षात्कार कथित तिसऱ्या आघाडीला होणे आश्चर्यकारक नाही. ममता यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला जी एकहाती यशस्वी लढत दिली त्यामुळे या आशेला अंकुर फुटणे स्वाभाविक.
तथापि, असे तत्कालिक उमाळे यापूर्वीही येऊन गेले आणि यानंतरदेखील येतील. केवळ त्यामुळे भाजपसमोर आव्हान उभे राहील असे नाही आणि म्हणूनच भाजपला पर्यायाच्या रूपात उभे राहायचे तर त्यासाठी तिसऱ्या आघाडीला त्यावर आजपासून गांभीर्याने विचार आणि पुढे जाऊन कृती करावी लागेल.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने मिळविलेले यश घवघवीत आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. भाजपने या राज्यात आपली सर्व ताकद ओतली होती. तृणमूलमधून अनेक आमदार आणि खासदारांची आयात केली होती. हिंदुत्ववादाला प्रचारात अग्रस्थानी आणले होते. हे सगळे करूनही तृणमूल कॉंग्रेसने गेल्यावेळी पेक्षाही अधिक जागा जिंकल्या याचे श्रेय सर्वस्वी ममता यांचे. त्यांनी मतदारांत आपल्याविषयी जो विश्वास उत्पन्न केला त्याला केवळ प्रचार नव्हे तर त्यांच्या सरकारची कामगिरीदेखील कारणीभूत असणार यात शंका नाही.
मात्र, ममता बॅनर्जी यांचा कारभार आदर्श आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. ममता यांच्या पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आहेत; घराणेशाहीचे आरोपही नवे नाहीत. राज्यात औद्योगिक विकास झालेला नाही आणि हिंसाचाराने प. बंगालला गालबोट लावले आहे. तरीही घवघवीत यश त्यांना मिळाले याचा एक अर्थ असा की, भाजपला नाकारण्यासाठी मतदारांनी ममता यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. भाजपला नाकारण्याचा निकष हा केवळ बंगाली अस्मिता हाच असेल तर मग ममता यांच्या चेहऱ्याला देशभर स्वीकृती कशी मिळणार हा प्रश्न उद्भवतो.
आपल्या राज्यात भाजपला टक्कर देणे निराळे; देशव्यापी नेतृत्व म्हणून स्वीकृती मिळविणे निराळे. तिसऱ्या आघाडीतील अन्य नेत्यांच्या तुलनेत ममता यांची याबाबतीत बाजू वरचढ आहे ती केवळ आता प. बंगालमध्ये लागलेल्या निकालांमुळे. ही झिंग तात्पुरती असते आणि ती लवकरच ओसरते. त्यानंतर तिसरी आघाडी काय करते हे महत्त्वाचे. निवडणूक निकालाने आश्वासकता निर्माण करता येते; पण त्याचे रूपांतर विश्वासार्हतेत करायचे तर त्यासाठी प्रतिमासंवर्धन लागते आणि मुळात सातत्य लागते.
कथित तिसऱ्या आघाडीसमोर ते आव्हान मोठे आहे. एक म्हणजे सगळेच पक्ष प्रादेशिक असल्याने सर्वच नेते कमी अधिक प्रमाणात तुल्यबळ. तेव्हा त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षादेखील तितक्याच अवाजवी. भाजपला आव्हान द्यायचे तर या पक्षांत एकवाक्यता हवी. संसदेत त्यांच्यात त्याविषयी समन्वय दिसायला हवा आणि सर्व पक्षांच्या नेत्यांत वैयक्तिक संवाद असावयास हवा. केवळ मुद्द्यांवर आधारित भूमिका फसवी आणि एकसंधतेला छेद देणारी.
उदाहरणार्थ, 370 वे कलम रद्द करताना किती प्रादेशिक पक्षांनी त्यास विरोध केला, किती पक्षांनी समर्थन केले आणि कितीनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला, हे एकच उदाहरण तपासून पाहिले तर या कथित तिसऱ्या आघाडीच्या मर्यादा दृगोच्चर होतील. असे प्रसंग वारंवार येणार. तेव्हा केवळ भाजपविरोध हा निकष आघाडी बनविण्यासाठी कितीही आकर्षक वाटला तरी तो पुरेसा नाही. ममता यांनी पश्चिम बंगाल मॉडेल म्हणून काही कारभार केला आहे, असेही दिसत नाही.
मोदींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होताना गुजरात मॉडेलचा गवगवा केला होता. कालांतराने त्यातील फोलपणा सिद्ध झाला असला तरी त्या मॉडेलने मोदींची एक प्रतिमा निर्माण करण्यास हातभार लागला. ममता यांना अशी प्रतिमा बनवायची तर त्यासाठी अगोदर पश्चिम बंगालमध्ये त्यांना आपल्या कारभारात सुधारणा कराव्या लागतील. राजकीय हिंसाचारापासून भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक मुद्द्यांनी डागाळलेल्या आपल्या प्रतिमेत परिवर्तन करावे लागेल.
लढवय्या नेता ही प्रतिमा लक्षवेधी असली तरी कारभारासाठी धडाडी, सर्जनशीलता आणि सातत्य लागते. ममता यांचा राजकीय इतिहास याबाबतीत तरी उत्साहवर्धक नाही. तेव्हा भाजपच्या विरोधात आता तिसऱ्या आघाडीला नेता मिळाला अशा अविर्भावात अन्य नेत्यांनी कितीही जल्लोष सुरू केला असला तरी ममताच्या कारभारातील दोषभेगा नाकारता येणार नाहीत आणि त्यांच्या मर्यादांकडे कानाडोळा देखील करता येणार नाही.