राहुल गोखले
सत्ताधारी कोणीही असोत; त्यांना आपल्यावर नियंत्रण नको असते आणि म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी व्यवस्थेची निकड असते. केरळमधली सत्ताधारी डाव्या आघाडीच्या सरकारने केरळ लोकायुक्त कायद्यात बदल करून लोकायुक्तांच्या अधिकारांचा संकोच करण्यासाठी पावले उचलली आहेत आणि त्यामुळे केरळात सरकारविरोधात रोष उत्पन्न झाला आहे. हा मुद्दा केवळ लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्याचा नव्हे.
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहारांपासून अनेक आरोप झाले असताना आणि त्या आरोपांची चौकशी लोकायुक्तांकरवी होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने कायद्यात बदल करण्यासाठी हीच वेळ का निवडावी हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. शिवाय हा बदल घाईने करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याने संशयात भरच पडली आहे. केरळमधील विजयन मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 1999 च्या केरळ लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची शिफारस करण्यात आली आणि ती राज्यपालांना पाठविण्यात आली. काही माध्यमांनी असे वृत्त दिले आहे की, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जे प्रतिवृत्त देण्यात येते त्यात याचा उल्लेख नव्हता.
अर्थात, या प्रस्तावित अध्यादेशाला नंतर तोंड फुटलेच आणि लोकायुक्तांच्या अधिकारांत कपात करणाऱ्या या प्रस्तावित अध्यादेशविरोधात वातावरण तापले. वास्तविक लपवाछपवी करून हे केले असेल, तर मुळातच हेतूविषयी शंका उत्पन्न होते. त्यातही लोकायुक्तांच्या अधिकारांत कपात करून हे पद केवळ शोभेचे म्हणून कायम राखायचे आहे का, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रस्तावित अध्यादेशानुसार लोकायुक्तांनी केलेली शिफारस स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्र्यांना देण्याची तरतूद आहे. तूर्तास लोकायुक्तांची शिफारस स्वीकारणे बंधनकारक आहे त्यात सवलत मिळेल आणि अंतिम अधिकार राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री यांच्याकडे जातील.
या प्रस्तावित बदलातच मुदलात लोकायुक्तांच्या नियुक्तीच्या उद्देशाला हरताळ फासण्याची तयारी आहे. आताच्या कायद्यानुसार आमदार, मुख्यमंत्री यांच्यासह कोणत्याही लोकसेवकाच्या विरोधात भ्रष्टाचार, घराणेशाही, सत्तेचा दुरुपयोग या कारणांवरून सामान्य नागरिक लोकायुक्तांसमोर तक्रार दाखल करू शकतो. त्यावर लोकायुक्त चौकशी करतात आणि निकाल देतात; जो मान्य करणे मुख्यमंत्री व राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. याचा फटका विजयन यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असणारे के. टी. जलील यांना यापूर्वी बसला आहे.
जलील उच्चशिक्षण मंत्री होते आणि त्यांनी केरळ राज्य अल्पसंख्याक वित्त महामंडळावर सरव्यवस्थापक म्हणून आपले आप्तेष्ट के. टी. अदिब यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप होता.
एप्रिल 2021 मध्ये लोकायुक्तांनी जलील हे दोषी असल्याचा निकाल दिला आणि या पदावर राहण्याचा त्यांना अधिकार राहिलेला नाही, असा निवाडा दिला. या बाबतीत मुख्यमंत्री हे “सक्षम अधिकारी’ असल्याने लोकायुक्तांची शिफारस स्वीकारणे त्यांच्यावर बंधनकारक होते. अखेर जलील यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. जलील यांनी लोकायुक्तांच्या निकालाला केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; परंतु दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या. तेव्हा लोकायुक्तांच्या अधिकारांचा लाभ हा सरकारमधील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी होत आहे हे उघड आहे; आणि सरकारमधील मंडळींना लोकायुक्त अप्रिय वाटण्याचे कारणही नेमके तेच आहे.
तथापि, लोकायुक्तांच्या अधिकारांचा संकोच केल्याने आणि त्यांच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन काढून टाकल्याने लोकायुक्त ही संस्था कुचकामी ठरेल यात शंका नाही. किंबहुना दातांवाचून वाघासारखी लोकायुक्तांची स्थिती व्हावी हाच लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्यासाठी अध्यादेश आणण्यामागे उद्देश दिसतो. वस्तुतः पुढील महिन्यात विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. तेव्हा रीतसर विधेयक विधानसभेत आणून कायदा-सुधारणा करता येऊ शकतो. तरीही विजयन सरकार अध्यादेशाचा मार्ग अनुसरत असल्याने या घाईगडबडीचे कारण काय असाही प्रश्न उपस्थित होतो. एकूण विजयन सरकारचा निर्णय निषेधार्ह आहे, यात शंका नाही.
सरकारने या प्रस्तावित बदलांचे अपेक्षेप्रमाणे समर्थन केले असले आणि त्यांस घटनात्मक तरतुदींचा मुलामा दिला असला तरी सरकारच्या या निर्णयामागे केवळ तोच हेतू नाही हे लपलेले नाही. याचे कारण मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांविरोधातील तक्रारी लोकायुक्तांकडे आल्या आहेत. मुख्यमंत्री विजयन यांनी मुख्यमंत्री संकट निवारण निधीचा दुरुपयोग करून तो निधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तीन सदस्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी फिरविला अशी तक्रार करणारी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्याबरोबरच उच्चशिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी आपल्या आप्तेष्टाची शिफारस एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी करून सत्तेचा दुरुपयोग केला अशी तक्रार करण्यात आली आहे.
या तक्रारींची चौकशी लोकायुक्त करतील आणि त्यात त्यांना तथ्य आढळले तर उचित कारवाईची ते शिफारस देखील करतील. यात जलील यांच्याप्रमाणे “पदावर राहण्यास पात्र नाहीत’ अशीही शिफारस असू शकते. तेव्हा कदाचित त्या भयानेच अगोदरच विजयन यांनी लोकायुक्तांच्या अधिकारांत कपात करण्याचा घाट घातला असावा अशी रास्त शंका उपस्थित होत आहे. यातील उल्लेखनीय भाग हा की केरळातील कॉंग्रेस आणि भाजप या विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावित कायदाबदलावर आक्षेप घेतला आहेच; पण खुद्द डाव्या आघाडीतील सीपीआय या पक्षाने देखील घटक पक्षांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हा निर्णय घेतला अशी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता राज्यपाल या अध्यादेशास अनुमती देतात का, हे पाहावे लागेल.
केंद्राचा लोकपाल कायदा पुरेसा प्रभावी नाही, असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला होता आणि तामिळनाडूत लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांची नियुक्ती होण्यास विलंब झाला होता तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तामिळनाडू प्रांत सरचिटणीस जी. रामकृष्णन यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आता तोच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष लोकायुक्त हे शोभेचे पद बनविण्यास आतूर आहे. हा केवळ विचित्र विरोधाभास नाही, तर दुटप्पीपणा आणि त्यापलीकडे जाऊन दांभिकपणा आहे यात शंका नाही!