पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षण हक्‍क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्‍के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सलग दोन वर्षे जानेवारीपर्यंत सुरू राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि उपस्थितीबाबत समस्या निर्माण होत असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे आता 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून “आरटीई’अंतर्गतची प्रवेश प्रक्रिया 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावीच लागणार आहे. 30 सप्टेंबरनंतरही जागा रिक्‍त राहिल्यास प्रवेश प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे.
आगीामी शैक्षणिक वर्षात “आरटीई’ च्या 25 टक्‍के राखीव जागांसाठी एकाच टप्प्यात प्रवेशासाठीची सोडत काढण्यात येणार आहे. शाळेत प्रवेशासाठीची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात येईल. सोडतीमध्ये प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पुरेसा वेळ देण्यात येणार आहे. या कालावधीत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊन शाळेत जागा रिक्‍त राहिल्यास प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याबाबतचा लघुसंदेश पाठवला जाईल. पहिल्या प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊन जागा रिक्‍त राहिल्यास दुसऱ्या प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रतीक्षा यादीत नाव असण्याचा अर्थ प्रवेश निश्‍चित होईल, असा नाही. काही स्वयंसेवी संस्था, पालकांना अर्ज भरून देताना विद्यार्थ्याच्या निवासाचे स्थान जाणीवपूर्वक शाळेच्या जवळ दाखवतात किंवा चुकीचे भरतात. या संबंधित संस्थांबाबत तक्रार दाखल झाल्यास संस्थांबाबत कायदेशीर कारवाई करावी.
…तर शाळांवर नियमानुसार कारवाई करावी
शाळांची नवीन नोंदणी करताना नव्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांत तीन वर्षांपर्यंत “आरटीई’चे प्रवेश देऊ नयेत. संबंधित शाळांची गुणवत्ता आणि सर्वसाधारण प्रवेश तपासून निर्णय घ्यावा. “आरटीई’ ची 25 टक्‍के राखीव जागांची प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या शाळांच्या नोंदणीची शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पडताळणी करावी. ज्या शाळा पात्र असूनही नोंदणी न करणाऱ्या किंवा 25 टक्‍के जागा उपलब्ध करून न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी बजाविले.
