– जगदीप छोकर सध्या चहूबाजूंना, देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये विचित्र प्रकारचा राजकीय गोंगाट ऐकायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाचे रणांगण भलतेच तापले आहे. एखादा नेता दुसऱ्याला चोर म्हणतो, तर दुसरा नेता त्याला बेईमान म्हणतोय. घराणेशाही, राष्ट्रवाद, देशभक्ती, चौकीदार यांसारख्या असंख्य उपमांनी, उदाहरणांनी जनतेच्या आयुष्यात कोलाहल माजवला आहे. अशा वेळी जनतेला काय ऐकायचे आहे तेच कोणी बोलायला तयार नाहीये. ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 यादरम्यान लोकसभेच्या 534 मतदारसंघातील एकूण 2.73 लाख मतदारांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांवरून तर असे जराही वाटत नाही. या सर्वेक्षणावरून एक गोष्ट लक्षात येते की मतदारांच्या लेखी सर्वांत महत्त्वाचे दहा मुद्दे आहेत. रोजगाराच्या चांगल्या संधी, चांगली रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पुरेसे स्वच्छ पेयजल, चांगले रस्ते, चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता, शेतीसाठी कर्ज उपलब्धता, शेतमालासाठी किफायतशीर हमीभाव, बियाणे आणि खतांसाठी कृषी अनुदान आणि चांगली कायदा-सुव्यवस्था असे ते दहा मुद्दे आहेत. राजकीय पक्ष व उमेदवारांचे मुद्दे आणि जनता जनार्दनाचे मुद्दे यांमध्ये मोठी तफावत आहे. राजकीय नेत्यांना त्यांच्या विचारांना पाठिंबा मिळेल अशा प्रकारचेच मुद्दे उपस्थित करावयाचे आहेत. त्यांना मतदारांच्या समस्या, अपेक्षा आणि प्राधान्याचे मुद्दे यांच्याशी फारसे देणे-घेणे नाही. दुसरीकडे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना जे मुद्दे फोकस होणे गरजेचे आहे असे वाटते नेमके तेच मुद्दे माध्यमांमधूनही केंद्रस्थानी आणले जातात. तथापि, लोकशाहीवर याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. जनता आणि नेता यांच्यातील नाळ कमकुवत होत जाणे हे सदृढ लोकशाहीसाठी मारक असते. कारण ही स्थिती प्रदीर्घ काळ तशीच राहिली तर लोकांचा राजकारण, नेते आणि लोकशाही या तिन्हींवरचा विश्वास उडून जाण्याचा धोका असतो. दुसरा मुद्दा आहे राजकारणातील आणि सार्वजनिक स्तरावरील संवादाच्या घसरत्या स्तराचा. या निवडणक प्रचारादरम्यान तर नेत्यांच्या सार्वजनिक संभाषणांची पातळी नीचांकीकडे जाताना दिसून येत आहे. देशासाठी समाजासाठी, राजकारणासाठी आणि लोकशाहीसाठी हे हानिकारक आहे. कायद्याच्या राज्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या समाजामध्ये अशा प्रकारची असभ्य, बेताल वक्तव्ये अशोभनीय आहेत. लोकशाहीमध्ये मायबाप जनता ही अशा बिघडलेल्या गोष्टी सुधारण्याचे काम अचूकपणाने करत असते. परंतु राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या जबाबदारीचे काय? दुर्दैवाने याबाबत सर्वच राजकीय पक्ष एका माळेचे मणी आहेत.
