पुणे, दि. 15 -शहरातील वाढती अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी महापालिकेस शहरात नियमितपणे अतिक्रमणविरोधी कारवाई करावी लागते. ही बाब लक्षात घेऊन 2017-18 मध्ये महापालिकेसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे सुरू करण्यात आले. या पोलीस ठाण्यासाठी 158 पदे मंजूर असताना; गेल्या पाच वर्षांत कधीही पूर्ण पदे भरलेली नाहीत. त्यापेक्षाही दुर्देवाची बाब म्हणजे या ठाण्यासाठी सध्या अवघे 34 कर्मचारी असून, महापालिकेस वांरवार कारवाईसाठी स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी लागत आहे. तथापि, हे पोलीस वेळेवर मिळत नसल्याने महापालिकेची कोंडी होत आहे.
अतिक्रमण विभाग, आकशचिन्ह विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांच्याकडून शहरातील अवैध बांधकामे, बोर्ड, धूळ खात पडलेली वाहने यावर कारवाई केली जाते. कारवाई वेळी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा भाग म्हणून पोलीस बंदोबस्त असणे आवश्यक असते. मात्र बहुतांशी वेळा मनपा प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने महापालिकेने स्वतंत्र पोलीस ठाणे करण्याचा प्रस्ताव शासनास दिला होता. त्यास 2012 मध्ये शासनाने मान्यता दिली. तर 2015 मध्ये यासाठीचे आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास पोलीस आयुक्तांनी तयारी दर्शविली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये हे पोलीस ठाणे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाच्या कार्यालयात सुरू करून नंतर महापालिकेत हलविण्यात आले. मात्र, या ठाण्यात अद्यापही मंजूर पदांएवढे कर्मचारीच नेमले जात नसल्याचे वास्तव आहे. तर सध्या या पोलीस ठाण्यात अवघे 34 कर्मचारीच असून, 124 पदे अद्यापही रिक्त आहेत.
बंदोबस्तासाठी मोजावे लागताहेत पैसे
महापालिकेच्या स्वतंत्र पोलीस ठाण्यातील पदे रिक्त असल्याने महापालिकेस स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त घ्यावा लागतो. पोलिसांकडून या बंदोबस्तासाठी महापालिकेस शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे पालिकेस हे पैसे वेगळे द्यावे लागतात, तर बंदोबस्त मिळेपर्यंत कारवाई करता येत नाही. पालिकेस मंजूर असलेल्या पोलीस ठाण्यासाठीचे सर्व कर्मचारी मिळाल्यास पालिकेस बंदोबस्तासाठी वाट पाहावी लागणार नाही, तसेच शहरात अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाया वेगाने करता येतील, असे मत अधिकाऱ्यांनी नोंदविले.
महापालिकेच्या पोलीस ठाण्यात सध्या केवळ 34 कर्मचारी असून, अद्यापही 124 पदे रिक्त आहेत. महापालिकेस कारवाईसाठी पोलिसांची संख्या कमी पडत असल्याने या पोलीस ठाण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत पोलीस आयुक्तांकडे मागणी करण्यात आली आहे.
– माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग