गेल्या तीन महिन्यांपासून देशाच्या विविध भागांत पसरलेला करोना विषाणूच्या महासंकटाचा फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला आहे. तसाच फटका शैक्षणिक क्षेत्रालाही बसला आहे. ज्या कालावधीमध्ये परीक्षा घेणे आणि निकाल जाहीर करून विद्यार्थ्यांच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय घेणे आवश्यक असते, त्याच कालावधीमध्ये ही सर्व प्रक्रिया बंद असल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक हे सर्वच घटक नाराज झाले असल्यास नवल नाही. अर्थात, करोना महासंकटाचा प्रभाव पाहता विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणारा कोणताही निर्णय घेणे परवडणारे नाही. गेल्या दोन दिवसांमध्ये विविध माध्यमांमध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसारित झाल्या की, देशातील सर्व शैक्षणिक संस्था जूनमध्ये सुरू होतील. केंद्रीय गृहखात्याने बुधवारी या सर्व बातम्या नाकारल्या असून शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा खुलासा केला आहे. करोना विषाणूचे संकट रोखण्यासाठी जर गर्दी कमी करणे हेच महत्त्वाचे पाऊल असेल तर ज्या ठिकाणी सर्वांत जास्त गर्दी होते त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये गर्दी करण्याचे कोणतेही कारण सध्या दिसत नाही. अर्थात, विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा विचार करतानाच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचाही विचार करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मध्यंतरी राज्यपालांना पत्र पाठवून तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षाही रद्द करण्याबाबत विनंती केली होती. मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनीही या विनंतीला दुजोरा दिला होता. राज्यपालांनी किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अद्यापही या मागणीवर निर्णय घेतला नसला तरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य याचा समन्वय साधूनच याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. महाविद्यालयीन पातळीवरील पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने एक पाऊल उचलले आहेच; पण तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा महत्त्वाची असल्याने त्याबद्दल निर्णय घेताना खूप विचार करावा लागणार आहे. अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये तिसऱ्या वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांचे कॅम्पस इंटरव्ह्यू होत असतात. या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध होत असतो.
जानेवारी महिन्यातच अनेक संस्थांमध्ये असे कॅम्पस इंटरव्ह्यू होऊन हजारो विद्यार्थ्यांना रोजगाराची “ऑफर लेटर’ प्राप्त झाली आहेत. पण आता तेही नोकरी स्वीकारू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. तरीपण जेव्हा ही सर्व परिस्थिती सुरळीत होईल तेव्हा अंतिम वर्षातील त्यांची कामगिरी लक्षात घ्यावीच लागणार आहे. म्हणूनच तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा घ्यायची का नाही याचा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. खरेतर सर्व ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध असताना विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये येऊन परीक्षा देण्याची सक्ती करण्यात काहीच अर्थ नाही. अंतिम वर्षाची परीक्षा घ्यायची असेल तर ती ऑनलाइन घेणे शक्य आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांनी आपापली अंतर्गत शैक्षणिक प्रक्रिया आणि अभ्यासक्रम पूर्तता ऑनलाइन माध्यमातूनच पूर्ण केली आहे. ही गोष्ट नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वर्गात परीक्षेला बोलण्यापेक्षा ऑनलाइन माध्यमातून परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करणे सहज शक्य आहे.
दुसरी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जून महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात राज्यातील शाळा सुरू होतात. काही उत्साही शाळा संचालकांना शाळा सुरू करण्याचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी काही पर्यायही सुचवण्यात येत आहेत. पण अशाप्रकारे या विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा कोणताही अधिकार संस्थाचालकांना नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांना फक्त शुल्काशी मतलब असल्याने त्यांना कदाचित शाळा लवकर सुरू करण्याबाबत उत्सुकता असेल. पण तरीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी ते कसे देऊ शकतील. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये दहावीपर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकेका वर्गात अक्षरशः 60 ते 100 मुले असतात. कोणत्याही मोठ्या शाळेतून एकाच वेळी दीड हजार ते दोन हजार विद्यार्थी शाळा सुटल्यावर बाहेर पडत असतात.अशा वेळी सोशल डिस्टन्सिंगच्या मूलभूत नियमाचे पालन कसे होणार, या प्रश्नाचे उत्तरही द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे दहावीपर्यंतच्या शाळा लवकर सुरू करण्याबाबत कोणताही घाईने निर्णय घेण्याची गरज सध्या दिसत नाही.
जर दहावीच्या परीक्षेचा एक पेपर रद्द करण्याचा निर्णय परीक्षा मंडळ घेऊ शकते तर शाळा उशिरा सुरू करण्याचा साधा निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण नाही. दहावीपर्यंतचे सर्व निर्णय आणि प्रक्रिया संबंधित शाळांच्या हातात असल्याने शाळा उशिरा सुरू झाल्या म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर फरक पडेल, असे मानता येणार नाही. करोना विषाणूच्या महासंकटाने समाजातील सर्वच घटकांना मोठा फटका दिला असताना शैक्षणिक क्षेत्रही त्यापासून बाजूला नसल्याने विनाकारण शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा बाऊ करण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्व पातळीवर विद्यार्थी आपापल्या घरी ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यास करत आहेत आणि परीक्षेची तयारी करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी हिताचा आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा विचार करूनच आगामी काळात शैक्षणिक क्षेत्रातील निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.समाजातील इतर कोणत्याही घटकाला आपले व्यवहार सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांचे व्यवहार काही प्रमाणात ठप्प होत असले तरी शैक्षणिक क्षेत्राबाबत तसे होत नाही.
ही सकारात्मक बाबही लक्षात घ्यावी लागेल. याबाबत केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्याला आपापल्या पातळीवर निर्णय घेण्याची सवलत दिली तर एक नवीनच शैक्षणिक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. करोना महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर जर सर्व आर्थिक आणि बॅंकिंग व्यवहार सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते तर शैक्षणिक क्षेत्राबाबतही असा निर्णय घेण्यात काहीच अडचण नाही. मुख्य म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑनलाइन माध्यमांचा प्रभाव आणि वापर वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची हमी मिळत आहे. म्हणूनच विनाकारण विद्यार्थ्यांना शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये बोलावून त्यांच्या जीवाशी खेळण्यात काहीच अर्थ नाही. विषाणूचे संपूर्ण निर्मूलन झाल्यानंतरच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची गडबड सुरू होणे अपेक्षित आहे.