पिंपरी – उद्योगनगरीच्या या विशाल गगनात अनेक महिला उद्योजक प्रगतीची भरारी घेण्यास तयार आहेत. परंतु त्यांच्या पंखांना आर्थिक बळ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. महिलांसाठी कागदांवर अनेक योजना तयार करण्यात आल्या परंतु वास्तविकतेच्या पटलावर मात्र त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी 2017 मध्ये राज्य शासनाकडून विशेष धोरण राबविण्यात आले खरे. मात्र या योजनांचा लाभच महिलांना होताना दिसत नाही. उद्योग सुरू करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक महिला उद्योजकांनी बॅंकांकडे अर्ज देखील केले. मात्र त्यांना नकारघंटाच मिळत आहे. त्यामुळे शहरात महिला उद्योजक वाढीला खो बसला आहे. तर अनेक महिलांना शासनाच्या योजनांची माहितीच नसल्याचे देखील चित्र आहे. त्यामुळे योजना हजार असल्या तरी एकही कामाची नाही, अशा प्रतिक्रिया महिला उद्योजकांमधून उमटत आहे.
शासनाकडून अन्नपूर्णा, उद्योगिनी, मुद्रा, प्रधानमंत्री युवा रोजगार, पंतप्रधानांचा रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु उद्योग आदी योजनांद्वारे महिलांना अर्थसाहाय्य करण्याचे धोरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. 50 वर्षापर्यंत वयाच्या महिलेस स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा असेल 1 तर टक्के स्वतःची गुंतवणूक करावी लागते. सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज व्याजाचा काही हिस्सा सरकारने भरणे आदी सुविधांचा समावेश आहे. महिला उद्योजिकाची संख्या वाढवणे, शिवाय त्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करणे हादेखील हेतू या धोरणामागे आहे. या योजनांतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक महिल उद्योजकांनी बॅंकांकडे, सूक्ष्म-लघु उद्योग, मुद्रा आदी ठिकाणी कर्जासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र तारण काय आहे, हे पाहून कर्ज देऊ असे सांगत बॅंका नकारघंटा देत असल्याचे महिला सांगत आहेत. त्यामुळे या योजना नेमक्‍या कोणासाठी आहेत, असा प्रश्‍न महिला उद्योजिका उपस्थित करत आहेत.
मी स्वतः मुद्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र मला कर्ज देण्यात आले नाही. काही योजना कर्ज देत आहेत. मात्र त्यांची रक्‍कम कमी असल्याने त्यामध्ये मोठे उद्योग उभे करता येत नाहीत. किचकट प्रक्रिया न ठेवता शासनाने कर्ज मंजूर केल्यास महिला उद्योजकांची संख्या वाढेल.
– प्रतिभा कांबळे, उद्योजिका.
15 लाखांपासून 1 कोटीपर्यंत तरतूद
योजनेच्या लाभासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत महिला उद्योजकांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाच्या संकेतस्थळावरही याची तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे. 15 लाख ते एक कोटीपर्यंत अनुदान महिला उद्योजकांना प्रकल्पाच्या भांडवलाच्या गुंतवणुकीच्या 25 टक्के ते 35 टक्केच्या प्रमाणात पाच टक्के व्याजदराच्या दराने अर्थसाहाय्य दिले जाते. याअंतर्गत 15 लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत केली जाते.
