पिंपरी – शहरातील 15 ते 35 वयोगटातील निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शासनाने शिक्षकांना दिले होते. हे काम शिक्षण हक्क 2009 च्या कायद्याचे उल्लंघन करणार असल्याचे निदर्शनास आणून देत शहरातील शिक्षकांनी काम करण्यास विरोध दर्शविला. शिक्षकांनी कायद्यावर बोट दाखविताच त्यांना या कामातून वगळण्यात आले. हे काम शिक्षकांऐवजी स्वयंसेवी संस्थांकडून करून घेण्याचे आदेश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले.
राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांतील शालेय शिक्षकांना दररोज किमान पाच ते साडेपाच तास शिकवावे लागते. गृहपाठ तपासणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, दैनंदिन नियोजन करणे, पाठाचे टाचण काढणे आदी कामे करावी लागतात. एवढा व्याप असताना शिक्षकांना अशी अशैक्षणिक कामे लावण्यात आली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील महापालिका आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. त्यामुळे राज्यातील इतर शिक्षक संघटनांसमवेत पिंपरी-चिंचवडमधील महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेने शिक्षण आयुक्त सूरज मांडरे, शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांच्याकडे शिक्षकांना या कामातून वगळण्याची मागणी केली होती.
शिक्षकांना कोणती कामे करायला लावायची याबाबत केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 पारित केला आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून राज्यात करण्यात येत आहे. 12 एप्रिल 2022 रोजी हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. आरटीई कायदा 2009 मधील प्रकरण 4 मध्ये कलम 27 नुसार शिक्षकांना जनगणना तसेच निवडणूक कामे वगळता कोणतीही इतर कामे देऊ नयेत, असे स्पष्ट नमूद आहे. निरक्षर सर्वेक्षण हे अशैक्षणिक काम असून ते शिक्षक कदापी करणार नाहीत, अशी बाजू शिक्षक संघटनेने लावून धरली. त्यानंतर निरक्षर सर्वेक्षणाच्या कामातून शिक्षकांना वगळण्यात आले.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार हे काम अशैक्षणिक आहे. शिक्षकांनी शाळेव्यतिरिक्त करावयाच्या कामाबाबत कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. तरी, शिक्षकांकडून अशैक्षणिक कामे करून घेण्याचा विचार केला जातो. शिक्षकांनी जर अशी कामे केली तर त्याचा परिणाम शाळेतील कामकाजावर होतो. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे शिक्षक अशैक्षणिक कामे कदापी करणार नाहीत.
– मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस, म. रा. पदवीधर, प्राथ. शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना