पिंपरी – सध्या अस्तित्वात असलेली नोकर भरतीची प्रक्रिया रद्द करून बाह्य यंत्रणेकडून कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्यास नऊ बाह्यसेवा पुरवठादार संस्थेचे पॅनेल नियुक्त केले आहे. या शासन निर्णयास महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
शासन आदेशानुसार शिक्षकांचा कुशल मनुष्य वर्गवारीत समावेश करून, राज्यातील डीएड, बीएड सोबत टीईटी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे प्रतिमहिना केवळ 35 हजार व 25 हजार रुपये मानधन तत्त्वावर खासगी संस्थांच्या ठेकेदार पद्धतीतून यापुढे भरली जाणार आहेत.
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या या धोरणात नियमित सेवा, वेतन हमी, सेवेची हमी, सेवानिवृत्त वेतनाची हमी, वेतनवाढ, सेवासातत्य काहीही नसल्याने केवळ तुटपुंज्या मानधनामुळे शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य उद्वस्त होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय नको, असे मत संघटनांचे आहे.