पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिंचवड येथे नियोजित सिटी सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी सिंगापूर दौर्यावर रवाना झाले आहेत. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांच्यासह पालिकेच्या चार व राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याचा दौऱ्यात समावेश आहे.
मुंबई, नवी दिल्ली आणि परदेशातील व्यापारी संकुलाच्या धर्तीवर महापालिकेच्या वतीने पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरील चिंचवड येथे सिटी सेंटर हे व्यापारी संकुल बांधण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने नेमलेल्या सल्लागारी संस्थेमार्फत दोन परदेश दौऱ्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, शहर अभियंता मकरंद निकम, कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेड्डी यांनी दुबईचा दौरा केला होता. या दौर्यानंतर आता अधिकार्यांचा दुसरा दौरा सिंगापूर येथे होत आहे. त्यात अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, स्थापत्य प्रकल्प विभागाचे सहशहर अभियंता प्रमोद ओंबासे, उद्यान विभागाचे उपायुक्त रविकिरण घोडके, बांधकाम परवानगी विभागाचे उपअभियंता विजय भोजने यांचा समावेश आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांचाही या दौर्यात समावेश आहे.
सिंगापूर येथे विकसित करण्यात आलेल्या सिटी सेंटरच्या मॉडेलचा अभ्यास, त्याची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी हा दौरा असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. दरम्यान, अधिकार्यांना दौर्यावर पाठवण्यात येते खरे पण दौऱ्यावरुन परत आल्यानंतर त्यांची इतर विभागात बदली केली जाते. किंवा त्यांना अन्य विभागाचा चार्ज दिला जातो. अशावेळी ज्या उद्देशाने दौरा केला जातो, तो उद्देश बाजुला राहतो. त्यामुळे अधिकऱ्यांचा हा दौरा केवळ पर्यटन ठरु नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यात फरक काय ?
महापालिकेच्या इतिहासात राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या सत्ताकाळात अभ्यास दौरे या नावाखाली नगरसेवकांनी अनेकदा परदेश दौरे केले. त्यावर पिंपरी-चिंचवडमधील सामान्य नागरिकांनी करातून भरलेले करोडो रुपये खर्च झाले. महापालिका शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस उपयुक्त ठरणारे विदेशातील शिक्षण पध्दती अभ्यासण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दौरे केले. तेथून परतल्यानंतर शैक्षणिक बदल सोडाच त्यांच्या ज्ञानात जरा सुध्दा भर पडली नाही, ही शोकांतिका पहायला मिळाली. आता प्रशासकीय कार्यकाळात सुध्दा अधिकारी अशाच प्रकारचे अभ्यास दौरे करीत आहेत. त्या अभ्यास दौरे हे निव्वळ पर्यटन ठरू नये अन्यथा लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात फरक राहणार नाही, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.