पिंपरी – वीजबिलांसाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद करीत केवळ “ई-मेल’ व “एसएमएस’चा पर्याय निवडून महावितरणने “गो-ग्रीन’ या योजनेद्वारे ग्राहकांसाठी खुला केला आहे. मात्र, शहरातील केवळ 29 हजार ग्राहकांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे. विविध कारणांनी या योजनेकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली असून पिंपरी चिंचवडकरांचा त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
महावितरणच्या “गो-ग्रीन’ योजनेनुसार छापील वीजबिलाच्या कागदाऐवजी फक्त “ई-मेल’ व “एसएमएस’चा पर्याय निवडल्यास प्रतिबिलात 10 रुपये सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी ग्राहकांची वीजबिलांमध्ये वार्षिक 120 रुपयांची बचत होते. वीजबिल तयार झाल्यानंतर लगेच संगणकीय प्रणालीद्वारे ते “गो-ग्रीन’मधील ग्राहकांना “ई-मेल’द्वारे पाठविण्यात येत आहे. सोबतच “एसएमएस’द्वारे देखील वीजबिलाची माहिती देण्यात येत आहे. शहरात सुमारे सहा लाख मिळकती आहेत. त्यानुसार ग्राहकांची संख्याही अंदाजे तेवढीच आहेत. मात्र, पिंपरी चिंचवड शहरातील केवळ 29 हजार 205 वीजग्राहक गो ग्रीन या योजनेत सहभागी झाले आहेत. यामध्ये सांगवी उपविभागातील सर्वाधिक 9 हजार 42, चिंचवड विभागातील 5 हजार 661 आणि आकुर्डीतील 5 हजार 525 वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. अनेक ठिकाणी पुरावा म्हणून वीजबिलाचा वापर होत असल्याने या योजनेत नागरिकांचा सहभाग अत्यल्प दिसत आहे.
संकेतस्थळावर अकरा महिन्यांचेच वीज बील
वीजग्राहकांनी “गो-ग्रीन’ योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी महावितरणचे मोबाइल ऍप किंवा महावितरणच्या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. “गो-ग्रीन’ योजनेत सहभागी झालेल्या वीजग्राहकांना छापील वीजबिलांची गरज भासल्यास त्यांना इमेलद्वारे प्राप्त झालेले दरमहा वीजबिल संगणकात सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवता येईल. संकेतस्थळावर चालू वीजबिलासह मागील 11 महिन्यांचे वीजबिले मूळ स्वरुपात उपलब्ध आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे वीजग्राहकांना ते कधीही डाऊनलोड करण्याची किंवा मूळ स्वरूपात रंगीत प्रिंट करण्याची सोय आहे.
दाखल्यांसाठी वीजबिलाची मागणी
विविध दाखले, निवासी पुरावा आणि इतर कारणांसाठी पुरावा म्हणून वीजबिलाची मागणी केली जाते. नसेल तर, अडवणूक केली जाते. परिणामी वेळेवर बील मिळाले नाही तर, अनेक दाखल्यांचे काम होत नाही. दाखले वेळत मिळाले नाही, तर पुढील कामे रखडतात. तसेच संबंधित कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागतात. त्यात पैसे आणि वेळेचा अपव्य होतो. त्यामुळे या योजनेत सहभागी होऊन दहा रुपये वाचविण्याऐवजी बीलाची कॉपी जतन करून ठेवणे सोपे जाते. परिणामी योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत आहे.