पिंपरी – गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरात मोठ्या प्रमाणात नवनवीन बांधकाम उभारले जात आहेत. परंतु यावर्षी नवीन प्रकल्पांची संख्या घटल्याचे दिसून येत आहे. करोनाकाळातील अपवाद वगळता पहिल्यांदाच महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा महत्वाचा स्त्रोत असताना बांधकाम परवाना विभागामधून पालिका तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होत आहे. मात्र, 2023-24 या आर्थिक वर्षांतील सहा महिन्यांत पालिकेला बांधकाम विकसन आणि प्रिमियम शुल्कापोटी 222 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. हे उत्पन्न गतवर्षीच्या तुलनेत 13 कोटींने कमी झाले आहे.
शहरात सध्यस्थितीत निवासी, बिगर निवासी, औद्योगिक, मिश्र, मोकळ्या जागा अशा 6 लाख 7 हजार मिळकती आहेत. शहरातील पायाभूत सुविधा या उत्तम दर्जेच्या आहेत. त्यामुळे शहर चारही बाजूने वाढत असून मोठ-मोठे टॉवर उभे राहत आहेत. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिकेला मुलभूत सुविधा पुरविताना मोठी दमछाक होत आहे.
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाने पहिल्या सहामाहीत प्रथमच 580 कोटींचा कर वसूल केला आहे. तर पालिकेच्या बांधकाम विभागाला 2023-24 या आर्थिक वर्षात 950 कोटीचे उदिष्ट दिले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील सहा महिन्यात बांधकाम परवाना विभागाने 462 घरांसह गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातून 222 कोटी 11 लाख 52 हजार रूपयांचा महसूल पालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. दुसरीकडे 2022 मधील पहिल्या सहामहीत बांधकाम विभागाने 695 घरांसह गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यातून 235 कोटी 86 लाख 77 हजार रूपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत गृहप्रकल्पांसह 13 कोटींचे उत्पन्न घडले आहे.
पहिल्या सहामाहीत जरी गृहप्रकल्प मंजुरीसाठी आले नसले तरी आता येणारा दसरा, दिवाळी या दोन मोठ्या सणाला गृहप्रकल्पांचा शुभारंभ होत असतो. तसेच पुढील सहा महिन्यांत अंदाजपत्रकात दिलेल्या उदिष्टाजवळ बांधकाम विभाग जाईल, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
“या” भागांत वाढताहेत गृहप्रकल्प
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मोजक्या जागा शिल्लक आहेत. त्यामुळे या भागात मोठ-मोठे टॉवर उभे राहत असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर येथील सदनिका, गाळे आहेत. त्यामुळे चिखली, चऱ्होली, मोशी, डुडुळगाव, पुनावळे, ताथवडे या भागात मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे येथील नागरीकरणही झपाट्याने वाढत आहे.
बांधकाम विभागासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षांत 950 कोटींचे उदिष्ट दिले आहे. पहिल्या सहा महिन्यात बांधकाम परवाना विभागाने 462 घरांसह गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातून 222 कोटी 11 लाखांचा महसूल पालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. गतवर्षीपेक्षा उत्पन्न 13 कोटींनी कमी असले तरी शेवटच्या सहा महिन्यांत गृहप्रकल्प मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
-मकरंद निकम, शहर अभियंता