पिंपरी – नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा वेगवेगळ्या स्वरुपात गोळा करण्यासाठी जनजागृती केली जाते. त्यासाठी तीन संस्थांची एक वर्षासाठी नेमणूक केली. कामाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. आता तोही कालावधी संपला असून, आता तरी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल, असा अंदाज येत होता. परंतु, पुन्हा आयुक्तांनी त्या संस्थांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन त्यावर तब्बल ५ कोटी ३७ लाख ८४ हजार ८८८ रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.
इंदोर शहराच्या धर्तीवर महापालिकेने ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी विविध संस्थांची नेमणूक केली होती. या संस्थांचे कर्मचारी नागरिकांमध्ये ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्याबाबत जनजागृती करतात, असा महापालिकेचा दावा आहे. त्यासाठी इंदूर येथील बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लि. या एजन्सीला अ, ड, ई आणि ह या एकूण चार क्षेत्रीय कार्यालयांचे काम देण्यात आले आहे. डिव्हाइन मॅनेजमेंट ॲण्ड सर्व्हिसेसला ब, क आणि ग या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांचे काम दिले आहे. जनवानीकडे फ क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम आहे. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून या तीन संस्थांना एका वर्षासाठी नेमण्यात आले होते.
निविदा न राबविण्याचे कारण काय?
जनजागृतीचे काम करणा-या तीन संस्थांची एका वर्षाची मुदत संपली. मात्र, आरोग्य विभागाने निविदा प्रक्रिया न राबवता त्या तीन संस्थांना थेट एका वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. त्यामुळे या तीन संस्थांना १ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ अशी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल ५ कोटी ३७ लाख ८४ हजार ८८८ रुपये खर्च केला जात आहे. मुदतवाढीसह या खर्चास आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या कामासाठी निविदा न राबविण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.