कुकी बंडखोरांना आर्थिक मदतीबाबत आक्षेप
नवी दिल्ली – मणिपूरमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या कुकी बंडखोरांना देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीबाबत आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे मणिपूर कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
ही आर्थिक मदत म्हणजे आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन नसल्याचे मत राज्यातील निवडणूक आयोगाने व्यक्त केल्यानंत कॉंग्रेस पक्षाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मणिपूर सरकार आणि केंद्र सरकारकडून बंदी घातलेल्या संघटनेला आर्थिक मदत दिली जाणे म्हणजे आचार संहितेचा भंग नाही, या राज्य निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यामुळे आपल्याला धक्का बसला असल्याचे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
दिनांक 1 जानेवारी आणि 1 मार्च रोजी बंडखोर गटांना देण्यात आलेली ही मदत खूप मोठ्या कालावधीनंतर अगदी निवडणूकीच्यावेळी देण्यात आली आहे. यामुळे 11 जागांसाठी झालेल्या निवडणूकीचीच हत्या झाली, अशी प्रतिक्रियाही रमेश यांनी ट्विटमध्ये दिली आहे.