नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ल यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायदा म्हणजेच पीएसए कायद्यान्वये स्थानबद्ध केले आहे. त्यांच्यावरील या कारवाईला त्यांच्या भगिनी सारा अब्दुल्ला पायलट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
त्या आव्हान याचिकेवर 5 मार्च रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यांच्या याचिकेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची भूमिका मांडण्याची सुचना केली होती. त्यानुसार जम्मू काश्मीर प्रशासनाच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज कोर्टात त्यांची भूमिका सादर केली.
या प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्या ऐवजी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे अपेक्षित आहे असे ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी कोर्टात नमूद केले. ही कारवाई बेकायदेशीर आहे असे ओमर अब्दुल्लांच्या भगिनींचे म्हणणे आहे.