नवी दिल्ली – पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प. बंगाल सरकारने नेमलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधिश मदन लोकूर यांच्या चौकशी आयोगाचे कामकाज सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबत चौकशी आयोग स्थापन केल्यानंतरही या आयोगाचे कामकाज सुरू ठेवण्यास आक्षेप घेणारी याचिका सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मान्य केली. न्या. सुर्य कांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असणाऱ्या या खंडपीठाने आयोगाला नोटीसही बजावली आहे.
न्यायालयाला हमी दिल्यानंतरही आयोगाचे कामकाज सुरू कसे ठेवले? हे काय सुरू आहे? तुम्ही गेल्या खेपेस हमीपत्र दिले होते…. पण पुन्हा तुम्ही चौकशी सुरू केली? असे सवाल सरन्यायाधिशांनी राज्य सरकारच्या वतीने काम पाहणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ए. एम. सिंगवी यांना केले.
सिंघवी म्हणाले, मी आयोगाचा वकील नसून राज्य सरकारचा आहे. न्यायालयाच्या सूचना मी आयोगाला कळवीन. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश काढेपर्यंत आयोगाच्या कामावर निर्बंध होते. त्यानंतर त्यांनी ते सुरू केले. राज्य सरकार हे करू नका असे आयोगाला म्हणू शकत नाही.
आम्ही राज्य सरकारची अडचण समझू शकतो आणि आयोगाने पुढील कामकाज थांबवण्यासाठी नोटीस काढतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.