पॅरिस – फ्रान्समध्ये शेतकर् यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. सरकारने कृषी क्षेत्राला सवलती जाहीर केल्या आहेत. तरीही शेतकर् यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, लाल फितीचा कारभार कमी व्हावा आणि स्वस्तातील आयात मालाच्या तुलनेत देशांतर्गत शेतमालाला संरक्षण मिळावे, अशी शेतकर् यांची प्रमुख मागणी आहे.
शेतकर् यांनी देशातील काही महत्वाच्या महामार्गांवर ट्रॅक्टर उभे करून वाहतूकीला अडथळेही उभे केले आहेत. त्यामुळे महामार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कृषी कचराही आणून पेकून दिला गेला आहे. शनिवारी काही ठिकाणचे अडथळे हटवण्यात आले.
फ्रान्सच्या दक्षिणेपासून स्पेनकडे जाणारा महत्वाचा मार्ग अजूनही बंद आहे. अन्य काही महत्वाचे मार्गही अंशतः बंद आहेत. पॅरिसकडे जाणारे दोन महामार्गावरील अडथळे हटवण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पूर्व फ्रान्समधील लिओनपासून दक्षिणेकडील बोर्डोक्सला जोडणरा रस्ताही शनिवारी खुला करण्यात आला.
आंदोलनाला पुन्हा पेटवण्याचा प्रयत्न काही शेतकरी संघटना करत आहेत. राजधानी पॅरिसच्या भोवतालचे रस्ते रविवारपासून पुढील काही आठवडे बंद ठेवण्याची धमकी या संघटनांनी दिली आहे.
फ्रान्सचे नवनियुक्त पंतप्रधान गॅब्रिएल अटल यांनी दक्षिणेतील पशूपालन केंद्राला भेट दिली तेंव्हा कृषी क्षेत्रसाठी नवीन सवलती जाहीर केल्या आहेत.
त्यामध्ये तांत्रिक प्रक्रीया सोप्या करणे, कृषीमालाची वाहतूक करणार् यावाहनांच्या इंधनावरील कररचनेमध्ये सुधारणा करण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
युरोपियन युनियनने मर्कोसुर व्यापार समूहासोबत मुक्त-व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यास फ्रान्सचा विरोध राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण लॅटिन अमेरिकन देशांमधील अन्यायकारक स्पर्धा म्हणून फ्रान्समधील शेतकरी या कराराच्याविरोधात आहेत.