शेवगाव, (प्रतिनिधी) – ताजनापूर उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीची तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्यांना भूभाडे म्हणून जाहीर झाली. मात्र, ही रक्कम शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संपादीत जमिनींचे भूभाडे व्याजासह तीन महिन्यात द्यावे , असे आदेश छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिले आहेत. गेले 37 वर्षांपासून जमिनीच्या मोबदल्यापासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या आदेशाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांसाठी मंजूर करण्यात आलेला ताजनापूर उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी शेवगाव तालुक्यातील दहिफळ येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताबा सन 1986 रोजी खासगी वाटाघाटीतून घेण्यात आला. सन 2012 मध्ये ताजनापूर उपसा सिंचन योजना प्रकल्प पूर्ण झाला.
भूसंपादनाचा अॅवार्ड जाहीर करण्यात आला. या अॅवार्डनुसार शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम भूभाडे म्हणून देण्यात आली . सन 1986 पासून 2016 पर्यंत कोणतेही भूभाडे शेतकऱ्यांना देण्यात आले नव्हते. याकरिता शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी पाथर्डी , भूसंपादन अधिकारी शेवगाव यांच्याकडे भूभाडे मागणी करिता वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. परंतु हे सर्व करत असताना शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याने अखेर ॲड. शिवनाथ भागवत व ॲड नीलेश भागवत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली.
याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. वी. घुगे व वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या पीठाने उपविभागीय अधिकारी पाथर्डी भाग व कार्यकारी अभियंता शेवगाव यांना याचिकाकर्त्यांना तीन महिन्यात भूभाडे व्याजासह देण्याबाबत आदेश केले. याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने ॲड. शिवनाथ भागवत व ॲड. नीलेश भागवत यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या बाजूने सरकारी वकील यांनी काम पाहिले.