पिंपरी – मावळवासियांचा विरोध कायम असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला गती देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. बंद जलवाहिनी योजनेच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिवांनी महापालिकेला दिले आहेत. जलसंपदा विभागामार्फत “डीपीआर’ तयार केला जाणार असून, त्यावर सुमारे 80 लाखांचा खर्च होणार आहे.
महापालिका सभेत विनाचर्चा “डीपीआर’चा खर्च मंजूर केला. “जेएनएनयूआरएम’ अंतर्गत पवना धरणातून रावेत येथील सेक्टर क्रमांक 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचे काम प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला. या प्रकल्पाला विरोध करत, मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावर मोर्चा काढला. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याच दिवशी राज्य सरकारने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
बंद जलवाहिनी प्रकल्पा विरोधातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने 19 ऑक्टोबर 2010 रोजी फेटाळली आहे. भारतीय किसान संघ आणि इतर नागरिकांनी मुख्य अभियंता तथा प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांनी जानेवारी 2010 रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केलेले अपील देखील सुनावणीनंतर फेटाळले आहे. तसेच, पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी उचलण्यास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, हे काम अनेक वर्षे रखडल्याने ते पुन्हा सुरु करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 3 जानेवारी 2019 आणि 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी दोन बैठका पार पडल्या.
या बैठकांमध्ये महापालिकेच्या वरच्या भागातील (अप स्ट्रीम) सिंचनासाठी तसेच बिगर सिंचनासाठी थेट जलवाहिनीने पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जलसंपदा विभागाने तयार करावा. त्यासाठी येणारा खर्च पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी या दोन्ही बैठकांचा संदर्भ देत, या “डीपीआर’साठी अंदाजित 79 लाख 30 हजार रुपये खर्च येणार असल्याचे कळविले आहे. सखोल सर्वेक्षण, संकलन, अंदाजपत्रक तयार करणे आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. या कामाची रक्कम जलसंपदा विभागाला देण्यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील पाणी पुरवठा टप्पा क्रमांक एक या लेखाशीर्षांतर्गत पवना धरणातून सेक्टर क्रमांक 23 पर्यंत जलवाहिनी टाकणे या कामाच्या तरतुदीमधून केला जाणार आहे.
भाजपला करावा लागणार रोषाचा सामना
राज्यमंत्री बाळा भेगडे मावळ विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचाही पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला विरोध आहे. मात्र, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पिंपरी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने या प्रकल्पाच्या डीपीआरचा खर्च मंजुरीचा प्रस्ताव मंजूर केला. राज्य शासनाच्या आदेशानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला. बाळा भेगडे यांनीही याबाबत मागील काही दिवसांपासून मौन बाळगले आहे. या प्रकल्पामुळे मावळवासियांच्या रोषाचा भाजपला सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.