नवी दिल्ली- पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करावा यासह विविध मागण्यांसाठी छेडलेल्या आंदोलनाचा आज दुसरा होता. पहिल्या दिवसाप्रमाणे दुसऱ्या दिवशीही शेतकरी व जवानांमध्ये शंभू बॉर्डरवर झटपट झाल्याची पाहायला मिळाली.
यात काही शेतकरी गंभीरीत्या जखमी सुध्दा झाले. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेत येण्यापासून रोखण्याकरिता निमलष्करी दलांच्या जवानांचा सीमेवर पहारा आणखी कडक करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनीही दिल्लीकडे कूच करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.
पंजाब-हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे सीमेवर जोरदार निदर्शने होत आहेत. पंजाबमध्ये पोलिसांना ड्रोनद्वारे अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांना रोखण्यासाठी सीमांवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आज शेतकरी आणि सैनिक यांच्यात तणाव कमी आहे.
भारतीय किसान संघाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मोहिनी मिश्रा म्हणाल्या, शेतकरी संघटनांच्या ‘दिल्ली चलो’ मोर्चावर राजकारणाचा प्रभाव असल्याचे दिसून येत आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी शेतकरी संघटनांनी हे आंदोलन छेडले आहे.
यापूर्वी सुध्दा अशाप्रकारे निवडणुकीपूर्वी आंदोलन छेडण्यात आले होते. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक आंदोलनाला आमचा विरोध आहे, असे मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
भारतीय किसान संघानुसार मागील अनेक दशकांपासून किमान हमी भावाच्या मुद्यावर चर्चा सुरू आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी एमएसपीच्या जागी कमाल किरकोळ किंमत यंत्रणा निश्चित केली गेली पाहिजे, असे मत किसान संघाने व्यक्त केले आहे.
भारतीय किसान संघाने सरकारकडे मागणी केली आहे की, देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव देण्यासाठी एमएसपी प्रणाली सुरू करावी. दुसरीकडे शेतकरी संघटनांच्या विरोधामुळे वाढता तणाव वाढत आहे. शंभू सीमेवर, कृषी राज्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकरी संघटनांना राजकारणाच्या प्रभावाखाली येऊ नका, असे आवाहन केले आहे.
शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेद
शेतकरी संघटनांच्या ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाबाबत देशातील प्रमुख शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेद समोर आले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चानंतर आता संघाशी संबंधित भारतीय किसान संघटनेनेही या आंदोलनाला विरोध दर्शविला आहे. भारतीय किसान संघटना कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक आंदोलनाला पाठिंबा देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा सुध्दा भारतीय किसान संघाने केला आहे.
मी सर्व शेतकरी संघटनांना विनंती करतो की, कोणतीही समस्या चर्चेने सोडवली जाऊ शकते. मी स्वत: पंजाबमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. मंत्रालये सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहेत. मी त्यांना चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण राखण्याचे आवाहन करतो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
– अर्जुन मुंडा, कृषिमंत्री